बहुसंख्य हिंदूंच्या भारतात निरपराध हिंदूंना पोलिसांची छळवणूक आणि खोटे गुन्हे यांना सामोरे जावे लागणे दुर्दैवी !
मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर
विद्यापीठ व्यवस्थापन समिती आणि शासन यांच्याकडून कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या प्रसंगी धनराज माने यांनी दिलेला देशपांडे समितीचा अहवाल पत्रकारांसमोर मांडण्यात आला.
अन्य संशयितांना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन देतांना नमूद केलेल्या गोष्टी विचारात घेता अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा, असा युक्तीवाद अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडून राज्य सरकारकडे तक्रार !
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच राज्यात ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी विशेष समितीही स्थापन केली आहे.
औरंगजेबाचे उदात्तीकरण केल्याच्या प्रकरणी यंदाचे महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजत आहे. शिवप्रेमी आमदारांनी विधीमंडळात जोरदार भाषणे करून अबू आझमी यांचे या अधिवेशनापुरते निलंबन केले असले, तरी औरंगजेबाचे उदात्तीकरण थांबलेले नाही.
आक्रमकांचा उदोउदो करणारा इतिहास पुसून हिंदु राजांच्या शौर्याचे धडे तरुण पिढीला देणे आवश्यक आहे. हिंदु समाजाने या मागणीला व्यापक समर्थन देणे आवश्यक ! हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेल्या या मागणीनिमित्त तिचे अभिनंदन !
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खुलदाबाद येथे औरंगजेबाचे थडगे आहे. क्रूरकर्म्यांची थडगी जतन करण्याची जगामध्ये कुठेही प्रथा नाही. विशाळगडावरील बाजीप्रभु यांच्या समाधीपर्यंत जाण्यासाठी नीट रस्ताही नाही.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात फिर्यादी असलेले मुकुंद कदम यांना जे विविध प्रश्न विचारण्यात आले, त्यात त्यांनी ‘केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे साक्ष दिली आहे’, असे सांगितले.