महाराष्‍ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला; मात्र त्‍यानंतर स्‍वत:ची माहिती प्रसारित करणे तर दूरच, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्‍व विभागाने स्‍वत:चे संकेतस्‍थळही चालू केले नव्‍हते.
समस्त हिंदु बांधव सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य’ यांच्या वतीने राजगडावर तिथीनुसार २० जून या दिवशी शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात आला. १९ आणि २० जून असा २ दिवस हा कार्यक्रम होता.
प्रत्येक संचालकाची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे आणि संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली रक्कम बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे !
कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित गणेश मिस्कीन आणि अमित बद्दी यांना जामीन मिळण्यासाठी आवेदन सादर करण्यात आले असून त्या संदर्भात अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी युक्तीवाद केला.
‘सरकारी पक्षाच्या वतीने डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित करण्यासाठी केलेले आवेदन न्यायाधिशांनी नाकारावे’, असा युक्तीवाद मुंबई येथील उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.
दोषी आरोपींच्या निकालाच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान देऊ ! – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित होण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने आवेदन सादर करण्यात आले आहे.
अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘या प्रकरणात ३-३ सरकारी अधिवक्ते असतांनाही विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर जाणीवपूर्वक खटल्यांच्या दिनांकांना अनुपस्थित राहून खटला लांबवत आहेत, याची न्यायाधिशांनी नोंद घ्यावी.
वैचारिक आतंकवाद हा भयंकर असून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह आपली संस्कृती आणि स्वाभिमान यांना उद्ध्वस्त करतो. या आतंकवादाला कुठला रंग नाही. या वैचारिक आतंकवादाच्या विरोधात प्रत्येकाने प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे…
इतिहासात पहिल्यांदाच असे झाले असेल की, ‘सीबीआय’ने त्यांच्याच पोलीस अधिकार्‍यांना खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केला. यातून हेच सिद्ध होते की, जे संशयित आहेत त्यांना जाणीवपूर्वक अडकवण्यासाठीच आणि सनातन संस्थेला त्यात गोवण्याच्या दृष्टीनेच हे अन्वेषण करण्यात आले.