१२ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी ‘माहितीचा अधिकार’ हा कायदा जम्मू-काश्मीर हे राज्य वगळून उर्वरित भारतात लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू करणारा भारत हा जगातील ५४ वा देश आहे. हा एकमात्र कायदा असा आहे की, प्रशासनाने तो पाळायचा असून..
एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.
क्रिकेटचे सामने ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नसून ते करमणुकीचे माध्यम आहे. यातून मिळणार्‍या महसूलामुळे सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. असे असतांना सरकारने शुल्क अल्प करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे !
ही दंगल ज्या सरकारच्या काळात झाली, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संबंधितांनाही तत्परतेने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षा मिळायला हवी !
सांकवाळ येथील वारसा स्थळाच्या संरक्षणाकडे कानाडोळा करणारा पुरातत्व विभाग आणि त्याचे अधिकारी पुरातन श्री विजयादुर्गादेवीच्या मंदिराला न्याय देण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरणार ?
लाच घेतलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लाच घेतांना रंगेहात पकडलेले असते, तसेच त्यांच्याकडून लाचेची रक्कमही जप्त केली जाते. हे सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले असतांनाही दोषींना शिक्षा का होत नाही ? नक्की यामध्ये काळेबेरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रत्येक सहभागीवर ३ सहस्र ६०० रुपये खर्च अवास्तव आहे आणि त्यामुळे अनावश्यक वस्तू काढून टाकून दरडोई १ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित खर्च करावा, असे वित्त विभागाने सुचवले. कार्यक्रम पार पडल्यानंतर वित्त विभागाची ही सर्व निरीक्षणे समोर आली आहेत.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !
विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता होत नाही.
इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !