सहस्रो आश्वासने प्रलंबित ठेवण्यास उत्तरदायी असलेल्यांना लगेचच कारागृहात टाका !
विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता होत नाही.
विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता होत नाही.
इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !
माहिती अधिकार हा सामान्य नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी एक आशेचा किरण आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर रिक्त पदे भरावीत आणि माहिती देण्यासाठी कुचराई करणारे आणि पैसे मागणारे अधिकारी यांवर कठोर कारवाई करावी, हीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा !
संबंधित पोलिसांचे भूमी माफियांशी संबंध होते का ? हे शोधून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक ! जनतेनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन घोटाळेबाजांवर आणि त्यांना साहाय्य करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
कामे झालेली नसतांना कोट्यवधींचा निधी लाटणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांकडून तो पैसा वसूल करून घ्यावा !
एका माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती मागण्यात आली होती.
झुआरीनगर हे बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानांचे एक प्रजनन केंद्र आहे. तेथील रोहिंग्या मुसलमानांना सांकवाळ पंचायतीकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात. निवडणूक ओळखपत्र आणि आधारकार्ड देखील पंचायतीकडून पुरवले जाते.
देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणार्या संबंधितांना कठोर शिक्षा झाल्याविना घोटाळ्यांच्या घटना थांबणार नाहीत !
असे संबंध असल्याचा आरोप हिंदूंच्या एखाद्या संतांवर झाला असता, तर एव्हाना प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्यावर शिंतोडे उडवण्याची स्पर्धा लागली असती; मात्र येथे बिशप असल्याने सगळे शांत आहेत. हीच ‘भारतीय धर्मनिरपेक्षते’ची व्याख्या आहे !
वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?