सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > नळदुर्ग (धाराशिव) येथील ‘अफसान यंत्रमाग गारमेंट’ला नियमबाह्य पद्धतीने शासनाकडून ३ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज !

नळदुर्ग (धाराशिव) येथील ‘अफसान यंत्रमाग गारमेंट’ला नियमबाह्य पद्धतीने शासनाकडून ३ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मिळवलेल्या माहितीतून धक्कादायक प्रकार उघड !

धाराशिव, २३ मे (वार्ता.) – ‘अफसान यंत्रमाग गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित’, नळदुर्ग, ता. तुळजापूर, जिल्हा धाराशिव या संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने गुंतवलेले भागभांडवल आणि दिलेले कर्ज बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यात असलेल्या अटी आणि नियम धाब्यावर बसवणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांमुळे वस्त्रोद्योग विभागाची कोट्यवधी रुपयांची हानी होण्याची भीती हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे प्रसिद्धीपत्रक – 

या प्रसिद्धीपत्रकात अधिवक्ता इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, उपरोक्त संस्थेला ‘शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग २००९/ प्र.क्र.२६१/ टेक्स-२’ अन्वये दिलेल्या रकमेच्या २० टक्के एवढी प्रत्येक संचालकाची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे, तसेच संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे बंधनकारक आहे. असे असतांना या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली ३ कोटी १५ लाख रुपये एवढी रक्कम संबंधित खात्याचे अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्या अक्षम्य गलथानपणामुळे बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून संबंधित आर्थिक व्यवहाराची माहिती मिळवली असता हा घोटाळा उघडकीस आला आहे; मात्र माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली असता काही हास्यास्पद आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता समोर आलेली हास्यास्पद आणि धक्कादायक माहिती !

यामध्ये प्रामुख्याने ‘शासकीय अटीनुसार लाभार्थी संस्थेच्या प्रत्येक संचालकाची मिळून एकूण रकमेच्या २० टक्के स्वमालमत्ता तारण ठेवणे बंधनकारक असतांना केवळ संबंधित अध्यक्षांची काही मालमत्ता तारण ठेवली आहे आणि ही गोष्ट माहिती अधिकार निवेदनात निदर्शनास आणल्यावर नळदुर्ग येथील तलाठी सदर बोजा चढवण्याची कारवाई करीत आहेत’, असे हास्यास्पद उत्तर दिले आहे; तसेच संचालक, वस्त्रोद्योग नागपूर आणि प्रादेशिक उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी संस्थेच्या कामावर लक्ष ठेवून मासिक प्रगती अहवाल सादर करायला हवा. या संदर्भातील माहिती देतांना सदर अहवाल दिला जात नसल्याचे उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात आले आहे.

यामुळे ‘अफसान यंत्रमाग गारमेंट औद्यागिक सरकारी संस्था मर्यादित, नळदुर्ग’ ही संस्था कार्यान्वयीन (चालू) आहे का ? किंवा बोगस संस्था काढून पैसे लाटण्यात आले का ?, असा संशय निर्माण होतो. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने शासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये सदर संस्थेच्या आणि संचालकांच्या तारण मालमत्तांची सद्यःस्थिती शासन निर्णयांनुसार आहे का ?, ते पहावे. संस्थेच्या थकबाकीविषयी संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याच्या कारवाईस प्रारंभ करावा. ज्या शासकीय अधिकार्‍यांवर या संस्थेवर लक्ष ठेवून अहवाल सादर करण्याचे दायित्व होते, त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच आपल्या खात्याच्या अथवा वस्त्रोद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावर राज्यस्तरावर सहकारी संस्थांना दिलेल्या रकमा आणि त्यांच्याकडून परत येणार्‍या रकमा यांचा तपशील अन् त्यांच्या कामांचे अहवाल प्रसिद्ध करावेत, अशाही मागण्या अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी केल्या आहेत.

नूतन लेख