समाजात ही नावे हिंदूंच्या देवतांची म्हणून पाहिली जातात. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने असोसिएशनने दिलेल्या पत्रांची शासनाकडे वकिली न करता शासन आदेशावर कार्यवाही करून हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान करावा.
शिरस्त्राण, ‘सीट बेल्ट’ नसेल किंवा वाहनाला काळी काच बसवली असेल किंवा मद्य पिऊन वाहन चालवल्यास ज्याप्रमाणे कारवाई केली जाते, त्याप्रमाणे डोळ्यांना घातक असलेल्या प्रकाशाचे दिवे वाहनांना लावणार्‍यांवरही पोलिसांनी तितक्याच तत्परतेने कारवाई करावी.
घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेखी, तर मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना १४ मे या दिवशी ऑनलाईन निवेदन दिले आहे.
बार-मद्यालये यांना अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांची नावे असती, तर उत्पादन शुल्क विभागाने असेच उत्तर दिले असते का ?
रस्ते अपघातांच्या वेळी रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत, जेणेकरून अपघातग्रस्तांच्या मृत्यूंचे प्रमाण अल्प व्हावे, यासाठी राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर १५० ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीत मात्र यांतील ४० ट्रॅामा केअर सेंटर बंद आहेत.
बेकायदेशीर ‘ॲग्रीगेटर ॲप्स’वर कारवाई करण्याची मागणी ‘सुराज्य अभियान’ करत आहे, तसेच ‘प्रवासी वाहतुकीसंबंधी तक्रार नोंदवण्यासाठी वाहतूक खात्याने ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक प्रसिद्ध करावा’, अशीही मागणी ‘सुराज्य अभियान’ने केली आहे.
सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत परिवहनमंत्र्यांकडे मागणी !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यांवर कार्यवाही करत राज्यशासनाने ११ मार्च या दिवशी मंत्रालयाच्या स्वच्छतेसाठी शासन आदेश काढला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात शासकीय परिवहन सेवेच्या केवळ दीडपट भाडे आकारण्याची अनुमती असतांना ऑनलाईन तिकिट बुकिंग अ‍ॅपने आणि खासगी ट्रॅव्हल्स आस्थापनांनी नियमबाह्य अधिक तिकीटदर आकारून ५ वर्षे प्रवाशांची लूटमार केली.
खासगी ट्रॅव्हल्सच्या नियमबाह्य तिकीटदराच्या विरोधातील हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या पाठपुराव्याचा परिणाम !