खासगी शाळांना शासनमान्यतेविना नवीन शिक्षक संमती मिळत नाही. निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती ही नवीन शिक्षकांची भरती होईपर्यंतच असेल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
भारतविरोधी धोरणाचा परिणाम !
शिक्षण विभाग याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना काढेल का ?
शिक्षण विभागाचा अभिनंदनीय निर्णय ! मंदिरांत वस्‍त्रसंहिता लागू झाल्‍यावर कोल्‍हेकुई करणार्‍यांना याविषयी काय म्‍हणायचे आहे ?
विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदींच्या (प्रावधानांच्या) अन्वये प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकूण ३ सहस्र ७१७ जिल्हा परिषद शाळांपैकी १ सहस्र शाळांमधील पटसंख्या १० पेक्षाही अल्प आहे.
पालकांच्‍या तक्रारीनंतर परीक्षा केंद्र प्रशासक आणि मुख्‍याध्‍यापक यांच्‍यावर कारवाई
संचालकांनी आश्वासने देऊन काय उपयोग ? विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची वेळीच नोंद का घेतली नाही, हे सांगावे ! विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या हानीला उत्तरदायी असणार्‍या संचालकांवरही कारवाई व्हायला हवी !
असे शिक्षण खात्याला का सांगावे लागते ? असे कुठली शैक्षणिक संस्था करत असल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी !
जगातील अनेक राष्ट्रांत विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जात नाही, आपणही हे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्याऐवजी शाळेतच अभ्यास करून घ्यावा, असे मत राज्यपाल रमेश बैस..