तेलंगाणा सरकारने तेलुगु भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा शेजारील राज्य तमिळनाडू राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध करत आहे; कारण या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा दावा होत आहे.
सामाजिक कार्याच्या नावाखाली निधी मिळवून त्याचा ख्रिस्ती पंथाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी वापर करणार्‍या आणि त्याद्वारे समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांची अनुज्ञप्ती (अनुमती) रहित करून संबंधितांना कारागृहात डांबणेच योग्य ठरेल !
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या खाजगी स्कूल बससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने बनवलेल्या नव्या शिक्षण धोरणाद्वारे हिंदु संस्कृती आणि धर्म यांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. हिंदी भाषासक्तीचे कारण देणारे स्टॅलिन यांना खरेतर मुलांमध्ये धर्मप्रेम रुजणे नको आहे, हे जाणा !
भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि तेथे रहाणार्‍या हिंदूंची स्थिती दयनीय झाली, तर भारतात रहाणारे धर्मांध मुसलमान हिंदूंच्या डोईजड झाले, हे लक्षात घ्या !
विद्यार्थ्यांना नैतिक शिक्षण न दिल्याचा आणि साधना न शिकवल्याचाच हा परिणाम ! शिक्षणाद्वारे व्यक्ती केवळ सुशिक्षित नाही, तर सुसंस्कृत अन् विनम्र होण्याची आवश्यकता असतांना तो गुन्हेगारी कृत्य करतो, याचा अर्थ शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठी खोट आहे, हे स्पष्ट होते !
मुख्याध्यापक आणि शिक्षक हेच बलात्कार करू लागले, तर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कोण घडवणार ? शैक्षणिक क्षेत्र कलंकित करणार्‍या अशा वासनांधांना फाशीचीच शिक्षा द्यायला हवी !
हिंदूंंच्या परंपरा, अध्यात्म आणि व्यवस्थापन कौशल्य शिकवले जाणे त्यांना ‘राज्यघटनेला घातक’ वाटते; मग इतर धर्मांचे शिक्षण ‘घटनासंमत’ कसे ?
तालिबानमध्येही महिलांविषयी आत्मियता बाळगणारी कुणीतरी अशी व्यक्ती आहे, हेही नसे थोडके !
तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात हिंदु विद्यार्थ्यांना श्री सरस्वतीदेवीची पूजा करण्याची अनुमती मिळण्यासाठी आणि संरक्षण घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागते, हे ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला आणि त्यांना निवडून देणार्‍या हिंदूंना लज्जास्पद !