शाळांमध्ये होणार्‍या बहिष्कारामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम ही पालकांसाठी चेतावणी !
लहान मुलांविषयी शैक्षणिक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असून मुलांना योग्य संस्कार असलेले शिक्षण देणे आवश्यक आहे !
बुलढाणा येथे परिचारिका अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्रिका फुटली !
पेपरफुटीच्या प्रकरणांतून विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या शैक्षणिक हानीला उत्तरदायींवर कठोर कारवाईच हवी !
Hindu Opposed Muslim’s Quran Campaign : मुसलमान संघटनेच्‍या शाळा-महाविद्यालयांत कुराणाचा प्रचार करण्‍याच्‍या मोहिमेला हिंदु राष्‍ट्र समन्‍वय समितीचा विरोध !
शाळांमध्ये श्रीमद़्‍भगवद़्‍गीता शिकवली जात असतांना ‘शिक्षणाचे भगवेकरण होत आहे’, असा फुकाचा आरोप करणारे निधर्मी अशा वेळी कुठल्‍या बिळात लपलेले असतात ? हिंदु विद्यार्थ्‍यांची वैचारिक सुंता करण्‍याचा हा कट आहे.
उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘यू.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा कायदा’ रहित आणि त्यावरील न्यायालयीन याचिकांचा ऊहापोह !
विद्यार्थी आणि खेळाडू यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य योग्यच !
Gwalior Mid Day Meal : मध्यप्रदेशातील सरकारी शाळांतील माध्यन्ह भोजनाची दयनीय स्थिती मंत्र्यांसमोरच झाली उघड !
प्रशासन उंटावरून शेळ्या हाकत असल्याने त्याला वस्तूस्थिती कधीच ठाऊक नसते. जेव्हा प्रत्यक्ष अनुभव येतो, तेव्हा त्यावर उपाय शोधले जातात, हेच यावरून पुन्हा लक्षात येते !
Guwahati IIT Student Suicide : गौहत्ती येथील आयआयटीच्या विद्यार्थ्याची वसतीगृहात आत्महत्या; वर्षभरातील चौथी घटना
यापूर्वी ९ ऑगस्ट रोजी एका विद्यार्थिनीचा मृतदेह तिच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता.
पुढील वर्षी पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यंत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची शिक्षण खात्याची सिद्धता
या धोरणाच्या अंतर्गत पुढील वर्षी इयत्ता तिसरी आणि सहावी यांचा अभ्यासक्रम पालटण्यात येणार असल्याची माहिती ‘एस्.सी.ई.आर्.टी.’च्या संचालिका मेघना शेटगावकर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.
Love Jihad : ‘एम्.डी.’चे शिक्षण घेणार्‍या धर्मांधाने एम्.बी.बी.एस्.चे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थिनीला ओढले लव्ह जिहादच्या जाळ्यात !
मुसलमान कितीही उच्चशिक्षित असले, तरी त्यांच्यातील धर्मांधता यत्किंचितही अल्प होत नाही, हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध होते !
Punjab-Haryana High Court : लोकप्रतिनिधींना शैक्षणिक पात्रता का नाही ? – पंजाब-हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय
आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्‍याबद्दल भारताचे पहिले राष्‍ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्‍यक्‍त केला होता. राज्‍यघटना स्‍वीकारून ७५ वर्षे झाली, तरी याची अद्याप नोंद घेतली गेली नाही.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून आढावा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणविषयक सुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेमधील नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.