मुंबई – शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्या खाजगी स्कूल बससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे. एका मासात याविषयीचा अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
याविषयी अधिक माहिती देतांना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ‘‘संपूर्ण राज्यांत शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्या सहस्रावधी स्कूल बस खाजगी संस्थांद्वारे चालवण्यात येतात. या स्कूल बसद्वारे आर्थिक लुबाडणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी पालकांकडून परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी १० मास स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात; मात्र पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी घेणे अवाजवी आहे. शालेय शुल्क, तसेच स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे, असे अनेक पालकांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बसचालकांनी १० मासांचे शुल्क घ्यावे, तसेच ते प्रतिमासाला स्वीकारावे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे स्कूल बससाठीा नवीन नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. ही नियमावलीमध्ये वर्ष २०११ मध्ये मदान समितीने विद्यार्थी वाहतूक करणार्या रिक्शाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या त्या विचारात घेतल्या जाणार आहेत.’’
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची !विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक बसमध्ये ‘पॅनिक बटन’, आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, जी.पी.एस्. यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. याचे सर्व फुटेज संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी स्वत:कडे ठेवणे आवश्यक आहे. स्कूलबसची नियमावली निश्चित करतांना याविषयीचा विचार केला जाईल, असे या वेळी प्रताप सरनाईक म्हणाले. |