TN Rejects NEP : (म्हणे) ‘केंद्र सरकारने १० सहस्र कोटी रुपये दिले, तरी आम्ही नवीन शिक्षण धोरण लागू करणार नाही !’ – तामिळनाडचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन

चेन्नई (तमिळनाडू) – केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यात नव्या शिक्षण धोरणातील ‘त्रिभाषिक सूत्रा’वरून संघर्ष चालू आहे. २३ फेब्रुवारीला सत्ताधारी द्रमुकच्या (द्रविड मुन्नेत्र कळघम्च्या, म्हणजेच द्रविड प्रगती संघाच्या) कार्यकर्त्यांनी कोइम्बतूरमधील पोल्लाची रेल्वे स्थानकाच्या बोर्डवरील हिंदी नाव काळ्या रंगाने पुसून टाकले. त्याआधी २२ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मला २ सहस्र कोटी किंवा १० सहस्र कोटी रुपये जरी दिले, तरी मी त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही. केंद्र सरकार आमच्यावर हिंदी भाषा लादू इच्छित आहे, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.

‘Even if the Central Government gives ₹10,000 crore, we will not implement the new education policy!’ – Tamil Nadu CM Stalin

Also accuses the Central Government of wanting to impose the Hindi language!

👉 The new education policy created by the Central Government will give… pic.twitter.com/xRJViLwDmi

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 25, 2025

स्टॅलिन पुढे म्हणाले की,

१. आम्ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारलेले नसल्यामुळे केंद्र सरकार तमिळनाडूला २ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी देण्यास नकार देत आहे. जर राज्याने २ सहस्र कोटी रुपयांसाठी आपला अधिकार सोडला, तर तमिळ समाज २ सहस्र वर्षे मागे जाईल.

२. द्रविड चळवळ ८५ वर्षांपासून तमिळ भाषेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. (भाषास्वातंत्र्याच्या नावाखाली द्रविड चळवळीने केवळ हिंदु धर्मद्वेषच पसरवला आहे, हे जगजाहीर आहे. भाषासंरक्षण नि भाषाभिमान यांची ग्वाही देण्याचे नाटक करणार्‍या स्टॅलिन यांचा हिंदुद्वेष जाणा ! – संपादक)

३. गेल्या ७५ वर्षांत भारतातून ५२ भाषा गायब झाल्या आहेत आणि एकट्या हिंदी पट्ट्यात २५ भाषा नामशेष झाल्या आहेत.

४. दर्जेदार शिक्षण देण्यात तमिळनाडू भारतात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. या यशाचे कारण शालेय शिक्षण विभागाने राबविलेल्या विविध योजना आहेत.

५. आम्ही हिंदीसह कोणत्याही भाषेचे शत्रू नाही. जर कुणाला हिंदी शिकायची असेल, तर तो हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय विद्यालय किंवा इतर संस्थांमध्ये ते शिकू शकतो.

नव्या शिक्षण धोरणांतर्गत ‘त्रिभाषेचे सूत्र’ नेमके काय ?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना ३ भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. यांतर्गत हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते. नेमक्या याच सूत्रावरून तमिळनाडू सरकार केंद्र सरकारला विरोध करत आहे. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दुसरी भाषा इतर कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते. (सक्ती नसली, तरी तमिळनाडू सरकारकडून या धोरणाला विरोध होणे, हे निवळ राजकारण आहे, असेच म्हणावे लागेल ! – संपादक)