अभिजात मराठी भाषा ही गोव्याची राजभाषा झालीच पाहिजे !

म्हापसा येथील मराठीप्रेमींची पत्रकार परिषदेद्वारे मागणी

म्हापसा, २२ मार्च (वार्ता.) – अभिजात मराठी भाषा ही गोव्याची राजभाषा झालीच पाहिजे, या उद्देशाने राज्यात जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती गोमंतक यांनी केला आहे. मराठी भाषेला हक्काचे स्थान मिळावे, यासाठी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी हा लढा उभारण्याचा विडा उचलला असून याला आमचा शक्तीनिशी पाठिंबा असेल, असे मराठीप्रेमी तथा शिवसेनेचे माजी राज्यप्रमुख रमेश नाईक यांनी घोषित केले आहे.

२२ मार्चला म्हापसा येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मराठीप्रेमी अधिवक्ता महेश राणे, माजी नगरसेवक तुषार टोपले, एकनाथ म्हापसेकर आणि प्रशांत दळवी हे व्यासपिठावर उपस्थित होते.

रमेश नाईक म्हणाले, ‘‘मराठी भाषेवर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. मराठी भाषेला हक्काचे स्थान आणि मानसन्मान मिळावा, तसेच मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी आम्ही गावागावात हा लोकलढा नेणार. पुनश्चः एकदा मराठीसाठी चळवळ उभी करणार आहोत. सरकारदरबारी सध्या मराठीला जाणीवपूर्वक डावलले जाते. आजही गोव्यात असंख्य मराठी वृत्तपत्रे आहेत, त्याउलट एकमेव कोकणी दैनिक आहे. सरकारदरबारी आजही लोकांकडून मोठ्या संख्येने मराठीतून अर्ज येतात.’’

मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यास काय हरकत आहे ? मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांत अनेक राजभाषा आहेत. मग गोव्यात २ राजभाषा का चालू शकत नाहीत ? असा प्रश्न नाईक यांनी उपस्थित केला.

श्री. तुषार टोपले म्हणाले, ‘‘अलीकडे सरकारी नोकरीच्या परीक्षेत कोकणी भाषेला अनिवार्य स्थान मिळाले. मग मराठीवर अन्याय का ? मराठी भाषेलादेखील समान अधिकार आणि स्थान मिळाले पाहिजे. मराठी ही सर्वच स्तरांवर व्यावहारिक भाषा आहे.’’

अधिवक्ता महेश राणे म्हणाले, ‘‘अलीकडे आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारी प्राथमिक शाळेतील शिक्षणाचे माध्यम हे इंग्रजीतून करावे, असा जावईशोध लावला होता. मायकल लोबो हे माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना त्यांचे राजकीय गुरुवर्य मानतात. पर्रीकर यांनी आयआयटीचे शिक्षण घेतले होते अन् त्यांच्या शिक्षणाचा मूलभूत गाभा हा मराठी भाषेचा होता. मुळात लोकप्रतिनिधींनी विधाने आणि वक्तव्ये करतांना अभ्यासपूर्ण करावीत. मराठी भाषेमुळेच आज अनेक दिग्गज घडले आहेत. मराठी भाषा ही समृद्ध, तसेच अभिजात भाषा आहे.’’