
रायपूर – छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या नावाखाली ख्रिस्ती पंथाचा प्रसार करणार्या आणि धर्मांतराच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. छत्तीसगडमध्ये एकूण १५३ स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्या विदेशातून निधी मिळवण्यासाठी ‘परकीय चलन नियमन कायद्या’च्या (‘फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अॅक्ट’ अर्थात् ‘फेरा’च्या) अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सामाजिक कार्य करण्याच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या या स्वयंसेवी संस्थांच्या कारवाया संशयास्पद असल्याचे आढळून आले आहे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनीही याविषयी चेतावणी दिली होती. स्वयंसेवी संस्थांच्या ख्रिस्ती धर्मांतराला प्रोत्साहन देण्याच्या कारवाया केवळ अनैतिकच नाही, तर राज्यघटनेच्या मूळ भावनेविरुद्धही असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
१. या स्वयंसेवी संस्था शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या नावाखाली विदेशातून निधी घेतात आणि त्याचा वापर धर्मांतरासाठी करतात. निरक्षरता, गरिबी, उपचार यांचा अपलाभ उठवून या संस्था लोकांना ख्रिस्तीमध्ये धर्मांतर करण्यास भाग पाडतात.
२. यांतील बहुतेक स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे कार्यस्थळ म्हणून आदिवासी भागांची निवड केली आहे.
३. बस्तरमधील १९ पैकी ९ नोंदणीकृत संस्था आणि जशपूरमधील १८ पैकी १५ संस्था ख्रिस्ती मिशनर्यांकडून चालवल्या जात आहेत. येथे धर्मांतराचे प्रमाणही सर्वांत अधिक आहे. जशपूरच्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येपैकी ३५ टक्क्यांहून अधिक लोक ख्रिस्ती झाले आहेत.
४. राज्यात ११ महिन्यांत धर्मांतराविषयी १३ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. राज्यातील भाजप सरकारने धर्मांतराच्या विरोधात नवीन आणि कठोर कायदे आणण्याच्या दृष्टीने सिद्धता चालू केली आहे.
संपादकीय भूमिकासामाजिक कार्याच्या नावाखाली निधी मिळवून त्याचा ख्रिस्ती पंथाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी वापर करणार्या आणि त्याद्वारे समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणार्या स्वयंसेवी संस्थांची अनुज्ञप्ती (अनुमती) रहित करून संबंधितांना कारागृहात डांबणेच योग्य ठरेल ! |