
मुंबई – राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात खात्यात सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी ४५० वैद्यकीय अधिकार्यांची नियुक्ती झाली आहे. आणखी १ सहस्र ५०० वैद्यकीय अधिकार्यांच्या पदभरतीसाठी येत्या १० एप्रिलला विज्ञापन प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना मंत्री आबिटकर यांनी ही माहिती दिली. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री संजय खोडके, अधिवक्ता अनिल परब, सुनील शिंदे, विक्रम काळे, श्रीमती चित्रा वाघ आदींनी सहभाग घेतला.
आरोग्यमंत्री म्हणाले, ‘‘प्रादेशिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामीण भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकार्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत. एम्.बी.बी.एस्. आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणार्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी १ वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय अंमलात आणला जाईल. १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्णांना अतिशय उपयुक्त ठरत आहेत. आता १ सहस्र ८०० वाहने प्रस्तावित असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया चालू झाली आहे.’’
आरोग्य साहाय्य समितीने केला होता पाठपुरावा !या संदर्भात आरोग्य साहाय्य समितीने कोल्हापूर महापालिकेत गेल्या १४ वर्षांपासून आरोग्य अधिकारी नसल्याच्या संदर्भात आवाज उठवला होता आणि या संदर्भात महापालिका आयुक्त आणि तत्कालिन आरोग्यमंत्री यांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात ‘आपण लक्ष घालू’, असे आश्वासनही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते. आरोग्य साहाय्य समितीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच हे शक्य झाले, असे मत आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने निवेदन देणार्यांपैकी असलेले श्री. अभिजित पाटील आणि श्री. शिवानंद स्वामी यांनी व्यक्त केले आहे. |