महसूल सुनावण्या डिजिटल होणार ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलोकन आवेदन ऑनलाईन पद्धतीने हाताळता येणार !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई.

मुंबई – राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होणार असून त्या दिशेने ‘प्रत्यय पेपरलेस रिव्हिजन’ आणि अपील प्रणाली चालू करण्यात आली आहे. २१ मार्च या दिवशी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. ‘प्रत्यय प्रणाली’मुळे फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलोकन आवेदन आदी विषय ऑनलाईन पद्धतीने हाताळता येतील. यामुळे नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

या वेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘प्रत्यय प्रणाली’ शासकीय कामांची सुंदर अनुभूती आहे. राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला पारदर्शी आणि गतीमान शासन देण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महसूल खात्याने १०० दिवसांत ‘प्रत्यय प्रणाली’ विकसित करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे. या प्रणालीमुळे राज्यभरातील महसूल प्रकरणांवरील सुनावण्या डिजिटल स्वरूपात होतील, परिणामी नागरिकांना मुंबई किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. राज्यात सध्या महसूल खात्यात ११ सहस्र प्रलंबित प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांचे त्वरित आणि न्याय्य निवारण करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (‘एआय’च्या) साहाय्याने निर्णय प्रक्रिया जलद आणि सुटसुटीत करण्याचा विचार शासन करत आहे. आगामी काळात महसूल विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. सरकारचे नाममात्र शुल्क भरून सर्व निर्णय डाऊनलोड करता येणार आहेत.

नागरिकांची गैरसोय दूर !

‘प्रत्यय प्रणाली’मुळे नागरिकांची पायपीट वाचणार असून वेळ अन् पैसे यांची बचत होणार आहे.

सध्या राज्यामध्ये महसूल विभागात साधारणपणे दीड लाख अर्ध न्यायिक, तर भूमी अभिलेख विभागात अनुमाने १५ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वैचारिक मतभेदामुळे वादाचे प्रसंग उद्भवतात. परिणामी अपिलाची प्रकरणे निर्माण होतात.

काय आहे ‘प्रत्यय प्रणाली’ ?

१. ‘प्रत्यय प्रणाली’मुळे नागरिकांना फेरफार, तक्रारी, अपील, पुनर्विलोकन आवेदन ऑनलाईन पद्धतीने प्रविष्ट करता येईल.

२. आवेदनाची सद्य:स्थिती, सुनावणीचा दिनांक, वेळ, विरुद्ध पक्षाचे म्हणणे सर्व काही ऑनलाईन पहाता येणार आहे.

३. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.

४. घरबसल्या अपीलदार, उत्तरदायी आणि अधिवक्ता आपले म्हणणे मांडून वेळ, श्रम आणि पैसा वाचवू शकतील.

५. ‘प्रत्यय प्रणाली’चे पहिल्या टप्प्यात जिल्हा अधीक्षक ते टी.एल्.आर्. स्तरावरील अधिकार्‍यांसाठी, तर दुसर्‍या टप्प्यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महसूल अधिकारी यांच्यासाठी कार्यान्वित होणार आहे.