तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा – दर्शकों के अल्प प्रतिसाद के कारण सिनेमागृह के मालिकोंने ‘द केरला स्टोरी’ को हटाया !
हिंदुद्वेषी डी.एम.के. सरकार का झूठ समझो !
हिंदुद्वेषी द्रमुक सरकारचा खाेटारडेपणा जाणा !
आम्ही राज्यात चित्रपटावर बंदी आणलेली नाही. चित्रपटगृहाच्या मालकांनीच प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने चित्रपट हटवला आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने ‘द केरल स्टोरी’विषयी सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केले.
(म्हणे) ‘प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने चित्रपटगृह मालकांनी चित्रपट हटवला !’ – तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार
सरकारने म्हटले की, हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटावर बंदी आणली असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही.
देशभरात चित्रपट प्रदर्शित झाला असतांना बंगालमध्ये का नाही ? – सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
हिंदूंच्या देशांत हिंदूंवर होणारे अत्याचार न रोखता हे अत्याचार जगासमोर आणणार्‍या चित्रपटावरच बंदी घालणार्‍या बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडू सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् या पक्षांना हिंदूंनी राजकीय धडा शिकवणे आवश्यक !
तमिलनाडु में द्रमुक सरकार १०० बडे मंदिरों में भक्तों को नाश्ता देगी !
द्रमुक सरकार ने मंदिरों का अधिग्रहण रद्द कर उन्हे भक्तों के हाथों सौपना चाहिए !
राज्यातील १०० मंदिरांत भाविकांना न्याहारी देण्याची तमिळनाडू सरकारची योजना !
मुळात द्रमुक हा हिंदुविरोधी पक्ष असून त्यास मत न देण्यातच तमिळनाडूतील हिंदूंचे हित आहे. अर्थात् गेल्या अनेक दशकांच्या तेथील द्रविड आंदोलनाचा वैचारिक पगडाही तेथील हिंदूंवर आहे.
(म्हणे) ‘ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या धर्मप्रसारामध्ये काहीही अवैध नाही !’ – तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार
ख्रिस्ती मिशनरी अवैधरित्या काही करत नसल्याचाही केला दावा !
न्यायालयाने आदेश देऊनही रामनवमीच्या मिरवणुकीला चेन्नई पोलिसांनी अनुमती नाकारली !
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या कायदाद्रोही पोलिसांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदुद्वेषी द्रमुकच्या राज्यातील पोलिसांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार ?
द्रमुक सरकारकडून एका मंदिरात धार्मिक परिषदेच्या आयोजनावर निर्बंध !
तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारचा हिंदुद्वेष ! तमिळनाडूत द्रमुक सरकार सत्तेत आल्यापासून हिंदुविरोधी कारवाया वाढल्या आहेत. परिणामकारक हिंदूसंघटनाद्वारेच त्या रोखणे शक्य आहे !
‘द्रमुक’मुक्तीची प्रतीक्षा !
सैनिकासारख्या अतीमहनीय व्यक्तीचा मृत्यू होऊनही कारवाईला वेग येत नाही, पसार नगरसेवकाचा थांगपत्ता लागत नाही, असे कसे ? नगरसेवकाच्या माध्यमातून द्रमुक पक्षाने दाखवलेली दहशत आणि अरेरावी पहाता या पक्षावर कायमस्वरूपीच बंदी आणायला हवी.