जगातील बहुतांश विकसित राष्ट्रांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे ज्ञान अधिक प्रभावीपणे आत्मसात करता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मातृभाषेला प्राधान्य देण्याचे धोरण देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील गेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांचे जे पानिपत झाले, त्यामुळे हे पक्ष जितके निराश झाले नसतील, इतकी त्यांची साम्यवादी यंत्रणा (इकोसिस्टम) चवताळली आहे.
प्रादेशिक भाषांमध्ये तांत्रिक शब्दनिर्मितीचे कार्य नियोजित पद्धतीने राबवले जात असून या माध्यमातून भारतीय ज्ञानपरंपरेचे शास्त्रीय आणि सुसंगत दस्तऐवजीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
‘पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवणे, हे मराठी भाषेसाठी मारक असून त्याने विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ शकतो. तसेच मराठी विद्यार्थ्यांची हिंदी भाषेमध्ये समाधानकारक पारंगतता आहे, त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी शिकण्याची आवश्यकता नाही.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि भगतसिंह या दोघांचेही भाषिक विचार बघितले की, हे लक्षात येते की, या दोन्ही महान विचारवंतांना परकीय भाषांविषयी आकस अथवा तिरस्कार नव्हता.
घरात मुलांशी त्यांच्या मातृभाषेत संवाद साधल्यास त्यांचा संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास यांच्याशी अधिक घनिष्ठ संबंध रहातो. मुलांनी त्यांच्या मातृभाषेची योग्य ओळख ठेवण्यासाठी पालकांनी घरी ती भाषा बोलणे आवश्यक आहे.
‘सेंटर ऑफ एक्सेलन्स’ ! मराठी भाषेच्या केंद्रासाठीचे नाव मराठीत का नाही ? अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यावर त्या भाषेचा दर्जा टिकून रहावा आणि समाजापर्यंत पोचावा, यासाठी अशा प्रकारचे केंद्र स्थापन केले जाते.
ए.आय.चा कालपरत्वे सुयोग्य वापर आवश्यक; परंतु त्याच्यावरील अवलंबित्व मर्यादित ठेवणे सर्वप्रकारे श्रेयस्करच !
गेल्या १३ वर्षांत एकही नवीन मराठी शाळा नाही. याउलट वर्ष २०२५ या वर्षांत इंग्रजी माध्यमांच्या ६५ नवीन शाळांना मान्यता मिळाली आहे. पण आपले वर्तन मायमराठीच्या विकासासाठी कसे घातक आहे, हे संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी पुराव्यानिशीच आपल्या भाषणात मांडले.
एम्.डी.एस्. संस्कृत महाविद्यालयाचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे ! सध्या भारतभरात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे वारे वहात असतांना अशा प्रकारचे भव्य-दिव्य प्रकल्प हाताशी घेणे अत्यंत आवश्यक आहेत.