अशी याचिका करणार्‍यांवरच कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. घुसखोरांना देशातून हाकलण्याची आवश्यकता असतांना त्यांना साहाय्य करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत जाणार्‍या लोकांनाही देशातून हाकलले पाहिजे !
यंदा अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने, तसेच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने भेसळ पडताळणी मोहीम थंडावली आहे.
उत्तरप्रदेशामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशी घटना घडू नये, असेच हिंदूंना वाटते ! सरकारने तात्काळ कारवाई करून बेकायदेशीर बांधकाम पाडत हिंदु तक्रारदाराला सुरक्षा पुरवली पाहिजे !
नदीत कचरा टाकणे, हे नागरिकांच्या संवेदनहीन प्रवृत्तीचेच द्योतक आहे. केवळ स्वतःच्या सोयीसाठी परिसर अस्वच्छ करणार्‍यांना कठोरात कठोर शिक्षा हवी !
शेतकर्‍यांनी याला विरोध केला नसता, तर ही भूमी वक्फ बोर्डाच्या घशात गेली असती ! त्यामुळे केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यापेक्षा तो रहित करणेच आवश्यक !
परिस्थिती गंभीर आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने या प्रकरणी गांभीर्याने योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हिंदूंच्या धार्मिक स्थळी बांगलादेशासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते !
केंद्र सरकार वर्ष २०२५ मध्ये जनगणनेला प्रारंभ करून वर्ष २०२६ पर्यंत ती पूर्ण करण्याची शक्यता आहे.
आधी अवैध धार्मिक स्थळे बांधायची आणि नंतर त्यांवर प्रशासन कारवाई करू लागले, तर कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोध करायचा, यासाठी ‘गरीब’, ‘मागास’ अन् ‘असुरक्षित’ असणार्‍या मुसलमानांना पैसा कोण पुरवतो ?, याचा शोध घेतला पाहिजे !
अशी बंदी घालण्याची वेळ येते ? हीच गोष्ट ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील आर्थिक संबंध उघड करते !
यामध्ये दूरचित्रवाहिन्या, रेडिओ, चित्रपटगृहे, ई-वृत्तपत्रे आणि इतर डिजिटल माध्यमे अशा विविध माध्यमांसाठी द्यावयाच्या विज्ञापनांचा समावेश आहे.