(म्हणे) ‘मोदी सरकारचा हा अजब राष्ट्रवाद !’ – प्रियांका गांधी-वडेरा, काँग्रेस

ज्यांनी ६० वर्षे सत्तेत राहूनही काश्मीरमधील कलम ३७० हटवले नाही, त्यांना याविषयी बोलण्याचा काय अधिकार ? काश्मीरमध्ये जाऊन धर्मांधांची तळी उचलून धरत हिंदुद्वेष प्रकट करणे आणि तेथील फुटीरतावाद्यांना बळ देणे, हाच काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा सुप्त हेतू आहे, हे जनता जाणून आहे !

(म्हणे) ‘गांधी हत्येच्या कटात सहभागी सावरकर पुराव्याअभावी सुटले !’ – माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गांधी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष सोडले होते. असे असतांना काँग्रेसवाल्यांचा न्यायप्रणालीवर विश्‍वास नाही, असाच याचा अर्थ होतो ! अनेक वर्षे एका मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या व्यक्तीकडून न्यायव्यवस्थेचा अशा प्रकारे अनादर होणे, हे लोकशाहीचे दुर्दैवच !

काँग्रेसचे राष्ट्रविरोधी लांगूलचालन चालूच !

आसाम सरकारने दोनपेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असे घोषित केले आहे. यावर काँग्रेसचे खासदार रिपुन बोरा म्हणाले, ‘‘सर्व धर्मियांच्या धार्मिक भावनांचा आदर व्हायला हवा.

लोकतंत्र में ‘हम दो, हमारे दो’ की नीति सरकार थोप नहीं सकती ! – कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा

क्या कांग्रेस को राष्ट्रहित से तुष्टीकरण अधिक प्रिय है ?

(म्हणे) ‘कितीही कायदे करा, मुसलमान अधिक मुले जन्माला घालणारच !’ – बद्रुद्दीन अजमल यांची चिथावणी

सरसंघचालक किंवा धर्माचार्य यांनी ‘हिंदूंनी १० मुले जन्माला घालायला हवीत !’, असे वक्तव्य केल्यावर निधर्मी प्रसारमाध्यमे त्यावर राळ उठवून चर्चासत्रांचे आयोजन करतात. तीच प्रसारमाध्यमे बद्रुद्दीन अजमल यांच्या वक्तव्यावर चर्चासत्रे घेण्याचे धाडस दाखवणार का ?

कर्तारपूर साहिबच्या दर्शनासाठी लागणारा ‘जिझिया कर’ सरकारने द्यावा ! – काँग्रेस

काँग्रेसने तिच्या सत्ताकाळात कधी हिंदूंच्या यात्रांसाठी येणारा व्यय शासकीय तिजोरीतून दिला होता का ? देश आर्थिक संकटात असतांना काँग्रेसने अशी मागणी करणे कितपत योग्य ?