जगभरातील ३ पैकी १ मुलगी शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचाराला बळी पडते ! – जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल

महिलांचा योग्य सन्मान भारतासह जगात राखला जात नाही. तिला केवळ उपभोग घेणारी वस्तू म्हणून पाहिले जात असल्याने अशा घटना घडत आहेत.

वाराणसी येथे रुद्राक्षांच्या माळा विकणार्‍या महिलेचा हात बुटाखाली दाबणार्‍या पोलिसावर कारवाई

उद्दामपणा करणार्‍या पोलिसांना सेवेतूनच बडतर्फ करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या मुसलमान कार्यकर्त्याला संतप्त धर्मांधांनी समाजातून केले बहिष्कृत !

हा आहे धर्मांधांचा सर्वधर्मसमभाव आणि राज्यघटनेविषयीचा आदर ! याविषयी पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी तोंड उघडणार नाहीत !

रस्ते, पदपथ आदींवरील अवैध धार्मिक स्थळे हटवा !  

न्यायालयाने आदेश दिल्यावर अतिक्रमण हटवणारे प्रशासन नको, तर अतिक्रमण होऊच न देणारे प्रशासन हवे !

भारत आणि बांगलादेश यांच्या विरोधानंतरही चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधणार

भारत आणि बांगलादेश यांच्या विरोधाला चीन कोणतीही किंमत देत नाही, हेच त्याने दाखवून दिले आहे. चीन हे धरण बांधण्याचा विचारही करणार नाही एवढा धाक तो निर्माण करणार का ?

सौदी अरेबियाकडून चीनच्या १८४ संकेतस्थळांवर बंदी

सौदी अरेबियाने निकृष्ट आणि खोट्या सवलती देऊन कपडे, बॅग, अत्तर आदी साहित्य विकणार्‍या चीनच्या १८४ संकेतस्थळांवर बंदी घातली आहे.

सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय

एका सरकारी अधिकार्‍याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे.

(म्हणे) ‘शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय व्हायला नको होता !’  

निवडणुका होत असल्याने आता माकपवाले हिंदूंची मते मिळण्यासाठी ढोंगी खेद व्यक्त करत आहेत ! माकपला खरेच खेद वाटत असेल, तर सरकारने तसे अधिकृत घोषित करून सर्वोच्च न्यायालयात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करावा !

 ‘नेटफ्लिक्स’ला ‘बॉम्बे बेगम्स’ वेब सिरीजचे प्रसारण थांबवण्याची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची नोटीस

केंद्र सरकारने वेब सिरीजसाठी बनवलेल्या नियमावलीमुळे वेब सिरीज बनवणार्‍यांवर कोणताही वचक बसलेला नाही, हेच यातून लक्षात येते ! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार असे चित्रण रोखण्यासाठी कायदाच हवा !

जिल्हा न्यायालयाकडून केंद्र, राज्य आणि ६ पक्षकार यांना उत्तर देण्याचा आदेश

हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !