फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती निकोलस सर्कोझी यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

सर्कोझी यांची बाजू मांडणारे वकील आणि न्यायाधीश हेही दोषी ! भारतात एवढ्या उच्चपदांवर कार्यरत असणार्‍या भ्रष्ट राजकारण्यांना कधी अशी शिक्षा होते का ?

वर्षाच्या शेवटपर्यंत कोरोना महामारी संपेल, असे समजणे चुकीचे ! – जागतिक आरोग्य संघटना

देशांनी कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यावर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

पुरुष किंवा महिला विवाहाचे आश्‍वासन पाळत नसेल, तेव्हा बलात्काराचा होणारा आरोप मान्य करता येणार नाही.

गाय आणि अन्य जनवरे यांच्या हत्या रोखण्यासाठी नियमांची कार्यवाही करा ! – कोलकाता उच्च न्यायालयाचा कोलकाता महापालिकेला आदेश

असा आदेश का द्यावा लागतो ? पालिकेला तिचे दायित्व ठाऊक नाही का ?

मुलीची छेड काढण्याच्या तक्रारीवरून आरोपींकडून पित्याची गोळ्या झाडून हत्या

उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वाजलेले तीन तेरा !

बलात्काराच्या प्रकरणी जन्मठेपेच्या शिक्षेतील २० वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता

निर्दोष असूनही २० वर्षे कारागृहात रहावे लागणे, हा घोर अन्याय नव्हे का ?

मुंबईत मागील वर्षी वीजपुरवठा खंडित होण्यामागे चीनचा हात !

अमेरिकेतील आस्थापनाचा दावा ! गलवान खोर्‍यातील संघर्षाला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न ! भारत सरकारने अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने केलेला हा दावा खरा कि खोटा, हे पडताळून त्यामागील सत्य समोर आणणे आवश्यक !

तृणमूलचा विजय झाल्यास मौलाना आणि इमाम यांचे मानधन वाढवू !

तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री फिरहाद हाकिम यांचे मशिदीमधून आश्‍वासन : हिंदु नेते कधी ‘पुरोहित, पुजारी यांना मानधन देऊ’ किंवा ‘असलेले मानधन वाढवू’, असे आश्‍वासन देत नाहीत; त्यांची मतपेढी नाही, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी त्यांची मतपेढी निर्माण करावी !

कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन वचनबद्ध !

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची ग्वाही

दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कपिलेश्‍वर मंदिरासह बेळगाव जिल्ह्यातील १६ देवस्थानांवर प्रशासकांची नियुक्ती 

सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !