जिल्हा न्यायालयाकडून केंद्र, राज्य आणि ६ पक्षकार यांना उत्तर देण्याचा आदेश

वाराणसी येथील काशी विश्‍वनाथ मंदिराच्या जागेवरील ज्ञानवापी मशीद हटवून तेथे मंदिर बांधण्याची अनुमती देण्याची मागणी

हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – सध्या ज्ञानवापी मशीद ज्या ठिकाणी उभी आहे, तेथे प्रार्थना आणि पूजा करण्याची अनुमती मिळावी, तसेच तेथे नवीन मंदिर उभारण्यात यावे, यासाठी वाराणसीच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार आणि या प्रकरणातील ६ पक्षकार यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे. काशी विश्‍वनाथ मंदिर पाडून ज्ञानवादी मशीद बांधण्यात आली होती.

#Varanasi court issues notice to state of UP, UP Personal Law Board & others on a suit by Lord Shiva’s devotees for removal of Gyanwapi mosque built by Aurangzeb in 1669 adjacent to #KashiVishwanath temple by allegedly demolishing temple. Next date of hearing on April 9 pic.twitter.com/pXIQF8RKhx

— Bar & Bench (@barandbench) March 11, 2021

१. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांव्यतिरिक्त न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, वाराणसीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, उत्तरप्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अंजुमन इंतेझामिया मशिदीचे व्यवस्थापन मंडळ आणि श्री काशी विश्‍वनाथ मंदिराचे विश्‍वस्त मंडळ यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. या सर्व पक्षांना २ एप्रिलपर्यंत त्यांचे उत्तरे न्यायालयाला सादर करायचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.

२. या खटल्यात याचिकाकर्ते असलेले सनातन धर्माचे अनुयायी आणि शिवभक्त यांनी न्यायालयाला एक आदेश पारित करण्याची विनंती केली आहे. असा आदेश पारित झाल्यास वादग्रस्त जागेत असणार्‍या भगवान हनुमान, देवी माँ गौरी आणि इतर सहयोगी देवता यांना प्रार्थना करण्याची भाविकांना अनुमती मिळेल.

३. वादग्रस्त क्षेत्राची देवता शिव आहे. वर्ष १६६९ मध्ये मोगल बादशाह औरंगजेबाच्या आदेशानुसार मंदिर पाडण्यात आले आणि जुन्या मंदिराचे अवशेष अद्याप ज्ञानवापी मशिदीच्या इमारतीमध्ये दिसू शकतात.

४. पुढे वादग्रस्त जागेवर असलेला ढाचा पाडून तेथे मंदिर बांधण्याचे काम चालू झाल्यावर त्यात प्रतिवादींनी हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणीही या याचिकेत केली आहे.

५. मथुरा येथील आणखी एका न्यायालयात कृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भात याच प्रकारच्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे.