सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय

• गोव्यातील राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सरकारी अधिकार्‍याला सोपवल्याचे प्रकरण !

• ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यांना त्यांच्या सरकारी पदाचे तात्काळ त्यागपत्र देण्याचा आदेश

नवी देहली – एका सरकारी अधिकार्‍याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे. गोवा सरकारने राज्याच्या कायदा सचिवाकडे राज्य निवडणूक आयुक्ताचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. ‘ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे, त्यांनी त्यांच्या सरकारी पदाचे तात्काळ त्यागपत्र द्यावे’, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाही’, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

Govt employees can’t be election commissioners, rules SC https://t.co/oQ6NP0ZLC2

— Hindustan Times (@HindustanTimes) March 12, 2021

१. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरीमन, न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

२. गोव्यातील नगरपालिका प्रभाग आरक्षण आणि फेररचना अधिसूचनेवर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने स्थगिती दिली होती. गोवा खंडपिठाच्या या आदेशाला गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी या खंडपिठासमोर चालू होती.

३. निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका आरक्षणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचा आदेश कायम ठेवला आणि पुढील १० दिवसांत मूरगाव, म्हापसा, मडगाव, केपे आणि सांगे या नगरपालिकांसाठी आरक्षणाला अधिसूचना देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच ३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.