मंदिरात अपमान करणारे चुकीचे असू शकतात; मात्र धर्म चुकीचा असू शकत नाही. त्यामुळे त्यासाठी धर्म पालटणे ही मोठी चूक आहे. हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळत नसल्याचे ते अशा प्रकारची हास्यास्पद कृती करून आत्मघात आणि राष्ट्राघात करत आहेत !
सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी समाजाच्या गरजांनुसार प्रावधाने (तरतुदी) निर्माण केली आहेत, जी ९ न्यायाधिशांचे खंडपीठ पालटू शकत नाही.
शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ला कठोर शब्दांत फटकारले.
केरळ येथील जागृत आणि प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरातील प्रवेशाविषयी एका सुनावणीच्या वेळी ‘सुधारणेच्या नावाखाली धर्म पोकळ करू शकत नाही’, असे अत्यंत महत्त्वाचे विधान न्यायालयाने केले. या प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागायचा असला, तरी न्यायालयाचे हे विधान म्हणजे पुरो(अधो) गाम्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन आहे.
‘श्रद्धेच्या सूत्रावर न्यायालयात वाद-विवाद होऊ शकत नाही. धर्मानुसार काय आवश्यक आहे ?, हे न्यायालय कधीच ठरवत नाही. याचा निर्णय धर्मच करतो’, असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशबंदीच्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.
केरळमधील शबरीमला मंदिरात वैदिक विद्वान पद्मनाभ शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या ‘अष्टमंगल प्रश्नम्’मध्ये मिळालेल्या उत्तरानुसार मुख्य देव अय्यप्पा याच्याशी संबंधी ‘वावर’ अशी कोणतीही देवता नाही, असे शर्मा यांनी सांगितले. ‘अष्टमंगल प्रश्नम्’ला ‘देव प्रश्नम्’, असे म्हटले जाते.
श्रद्धा आणि विवेक यांच्या सूत्रांवर न्यायालयात वादविवाद होऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, धर्मानुसार काय आवश्यक आहे आणि काय नाही ?, हे न्यायालय कधीच ठरवत नाही. याचा निर्णय धर्मच करतो.
हे स्पष्ट असले, तरी ईद अथवा अनेक वेळा शुक्रवारच्या नमाजपठणाच्या वेळी देशभरातील शहरांमध्ये जनतेला वेठीस धरले जाते. रस्ते अडवून तेथे नमाजपठण केल्याने लाखो लोकांची तारांबळ उडते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या मतावर सर्व राज्य सरकारे कार्यवाही (अंमलबजावणी) करण्याचे धाडस दाखवतील का ?
धार्मिक संप्रदायाची कोणतीही परंपरा ‘आवश्यक’ किंवा ‘अनावश्यक’ घोषित करण्याचे निकष ठरवणे न्यायिक मंचांसाठी फार कठीण आहे. हे काम जवळजवळ अशक्य आहे.
मशिदीत महिलांच्या प्रवेशासाठी राज्यघटना पुढे येत नसेल, तर मंदिरातील मूर्तीच्या स्पर्शासाठी ती कशी काय येऊ शकते ?, असा प्रश्न हिंदु जनतेच्या मनात उमटू शकतो !