शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करण्यासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक सादर

केरळमधील खासदार एन्.के. प्रेमचंद्रन् यांनी २१ जून या दिवशी संसदेमध्ये एक खासगी सदस्य विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक संमत झाले, तर शबरीमला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित होऊ शकतो.

शबरीमला मंदिराजवळील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूमी देणार नाही ! – केरळमधील ‘बिलिव्हर्स चर्च’

भाविकांच्या सोयीसाठी विमानतळ उभारण्याचे नियोजन : आता बिलिव्हर्स चर्चवाल्यांना कोणी ‘विकासविरोधी’ का ठरवत नाही ? हिंदूंच्या संघटनेने ख्रिस्त्यांच्या संदर्भात असा निर्णय घेतला असता, तर एव्हाना पुरो(अधो)गाम्यांनी आकाश-पाताळ एक केले असते !

शबरीमला मंदिराच्या जागेवर लावलेले अवैध क्रॉस काढून टाकण्याचा महसूल अधिकार्‍याचा आदेश

हिंदूंनी ‘ॐ’ किंवा अन्य काही धार्मिक चिन्हे अवैधरित्या लावली असती, तर केरळमधील साम्यवादी सरकारने ती लावू दिली असती का ? हिंदूंच्या प्राचीन धार्मिक स्थळी क्रॉस लावण्याचे धाडस होतेच कसे ? या कायदाद्रोहाविषयी निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी काही बोलतील का ?

हिंदूंच्या मंदिरांच्या भूमीत ख्रिस्ती चर्चने केलेले अतिक्रमण जाणा !

केरळ राज्यातील इडुक्की जिल्ह्यात असलेल्या पांचालीमेंदू टेकड्यांवरील शबरीमला मंदिराला ‘पुंकवनम्’ या नावाने दान करण्यात आलेल्या पवित्र वनात ख्रिस्ती चर्चने जागा बळकावण्यासाठी अवैधरित्या ‘क्रॉस’ लावले आहेत.

शबरीमला मंदिर की भूमि पर ईसाईयों ने अवैध रूप से बडी संख्या में क्रॉस लगाए !

क्या ऐसा करना धर्म के अनुसार उचित है ?

शबरीमला कर्म समितीच्या १० सदस्यांच्या विरुद्ध २०० खटले प्रविष्ट

केरळमध्ये आतंकवादी संघटना इस्लामिक स्टेट आणि जिहादी संघटना पॉप्युलट फ्रंट ऑफ इंडिया यांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणारे माकप सरकार निरपराध हिंदूंवर मात्र कारवाई करते, हे लक्षात घ्या !

केरळमधील भाजपच्या उमेदवारावर २४२ फौजदारी खटले

निवडणूक लढवणार्‍या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. केरळच्या पतनमथिट्टा लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार के. सुरेंद्रन् यांनी दिलेल्या माहितीत त्यांच्यावर २४२ फौजदारी खटले आहेत

लोकसेवा आयोगाच्या मनोचिकित्सा साहाय्यक प्राध्यापक पदासाठीच्या प्रश्‍नपत्रिकेत शबरीमला मंदिराच्या धार्मिक परंपरेचा अवमान करणारा प्रश्‍न

लोकसेवा आयोगाचा हिंदुद्वेष ! केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारा लोकसेवा आयोग अशा प्रकारचा प्रश्‍न कसा काय विचारू शकतो ? केंद्रातील भाजप सरकारच्या हे लक्षात येत नाही का ?

शबरीमला प्रकरणी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि मुस्लिम लीग धोकादायक खेळ खेळत आहेत ! – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मोदी यांनी या प्रकरणात अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रोखला का नाही? याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे ! राममंदिराविषयी भाजपने हिंदूंचा खेळ केला, असेच हिंदूंनाही वाटते !

शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला केरळ सरकारच्या दबावामुळे समर्थन दिलेले नाही !

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांमधील महिलांना प्रवेश देण्यास आमचा पाठिंबा आहे, असा पवित्रा या मंदिराचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या त्रावणकोर देवासम बोर्डाने ६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी घेतला.


Multi Language |Offline reading | PDF