मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि शाही ईदगाह यांच्यातील खटल्याची सुनावणी करतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना वार्तांकन करण्यावरून चेतावणी दिली आहे. ‘न्यायालयीन कामकाजाचे दायित्वशून्यतेने किंवा कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे अहवाल देणे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिंदु पक्षाकडून अधिवक्ता (पू.) हरिशंकर जैन म्हणाले की, मालमत्ता, तसेच प्रतिवादी समान असल्याने न्यायालयाला प्रकरणे एकत्रित करण्याचा अधिकार आहे.
श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्‍यायालयाच्‍या सुनावणीला स्‍थगिती देण्‍यास नकार दिला.
धमकी देणार्‍याची मानसिक स्थिती चांगली नसल्याची माहिती
मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद !
हिंदु पक्षाने प्रविष्ट केलेल्या याचिकांमध्ये शाही इदगाह मशिदीची भूमी हिंदूंची भूमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथे पूजा करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी मंदिरे शक्तीकेंद्र बनली होती. त्यामुळे इंग्रजांनी एक कायदा बनवून मंदिरांचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा अल्प करण्याचा प्रयत्न केला.
श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि शाही ईदगाह वाद प्रकरणी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या न्यायालयात १५ मे या दिवशी सुनावणी झाली.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरम यांचे विधान
सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाची याचिका फेटाळली