‘कॅग’च्या अहवालातून उघड !
मुंबई – राज्यातील ८८४ खासगी ‘नर्सिंग होम्स’नी (शुश्रूषागृह) परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही, अशी माहिती ‘कॅग’च्या अहवालातून उघड झाली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून शुश्रूषागृहांची नियमित पडताळणी होत नसल्याचेही या अहवालातून समजते. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (‘कॅग’) यांचा ‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या लेखापरीक्षणात आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर गोष्टींवर भाष्य करण्यात आले आहे.
‘नर्सिंग होम’ नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार शुश्रूषागृह चालवू इच्छिणार्या प्रत्येक व्यक्तीने नोंदणीसाठी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विहित नमुन्यात अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे; मात्र ‘कॅग’ने निवडलेल्या नऊपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत २ सहस्र ९४७ पैकी ८८४ खासगी शुश्रूषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच करण्यात आलेले नाही, असा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.