मराठी पाट्यांसाठी ५५ सहस्र १६ दुकानदारांना नोटिसा !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंग्रजी नामफलकासमवेत मराठी नामफलक लावण्यासाठी महापालिकेने शहरातील ५५ सहस्र १६ दुकानदारांना नव्याने नोटिसा बजावण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंग्रजी नामफलकासमवेत मराठी नामफलक लावण्यासाठी महापालिकेने शहरातील ५५ सहस्र १६ दुकानदारांना नव्याने नोटिसा बजावण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.
सरकारचा काही धाक आहे कि नाही ? न्यायालय, पोलीस, सरकार यांची भीती राहिली नाही, तर आपण अराजकतेकडे जाऊ, असे या वेळी राज ठाकरे म्हणाले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २५ नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील दुकानांवर ठळक मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या असायला हव्यात. नाहीतर मनसेच्या पद्धतीने दणका देऊ, ‘खळखट्याक’ (तोडफोड) करू, अशी चेतावणी देणारे फलक शहरातील चेंबूर येथे लावण्यात आले आहेत.
‘मनोज जरांगे पाटील यांना ‘असे कोणतेही आरक्षण कधीही मिळणार नाही’,निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असे जातीय तणाव का होत आहेत ? हे लवकरच पुढे येईल’,- राज ठाकरे .
वर्ष २०२१ मध्ये प्रचाराच्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाने राज ठाकरे यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर पोलिसांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले. या पत्रात ठाकरे म्हणाले, ‘‘निगरगट्ट आणि असंवेदनशील शासनासाठी तुम्ही स्वत:च्या जिवाची बाजी लावू नका. उपोषण सोडा.
राज्यातील ९० टोलनाक्यांवर मनसेचे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या टोलनाक्यांवर मनसेची करडी नजर असणार आहे
राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ते खराब असतील, तर त्या ठिकाणचा टोल रहित करण्याविषयी राज्य सरकार येत्या १५ दिवसांत केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.
राज्यातील टोलवसुलीच्या प्रश्नाविषयी १२ ऑक्टोबर या दिवशी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
आदेश डावलणार्यांवर इतके वर्षांत शासनाने कारवाई का केली नाही ? या टोलवसुलीचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही, तर मग कुणाकडे जातो ?