स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही रोखल्याचे आरोप होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वर्ष २०२२ मध्ये स्थगिती दिली होती. निवडणुका घेण्याचे दायित्व निवडणूक आयोगाचे आहे. येत्या ४ महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश आला आहे. त्यामुळे निवडणुका होतीलच. त्याविषयी कार्यक्रम घोषित केला आहे, असे विधान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले.