एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्‍यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
दंड स्वरूपात पैसे भरून सुटका करून घेतात त्यामुळे लोकांमध्ये शिस्त येत नसल्याने अशी शिक्षा करणेच आता अपरिहार्य ठरते !
जे लोक कोरोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना न्यूनतम ५ ते १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे.
या सनदी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत घोटाळा केला असेल, तर तेही शोधून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी !
इंडोनेशियामध्ये एका लहान मुलावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी १९ वर्षीय तरुणाला सार्वजनिक ठिकाणी चाबकाचे १४६ फटके मारण्याच्या शिक्षेची कार्यवाही करण्यात आली. शरीयत कायद्यानुसार त्याला ही शिक्षा करण्यात आली.
वर्ष २०१९ मध्ये एका वृद्ध महिलेवर चाकूने आक्रमण करणार्‍या आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने दंड आणि ७ वर्षे सक्तमजुरी, अशी शिक्षा ठोठावली.
पाकिस्तान असे करू शकतो, तर भारत का नाही ? १३० कोटी लोकसंख्या असणार्‍या भारतात प्रतिदिन अनेक महिलांवर बलात्कार केले जातात, त्यानंतर त्यांच्या हत्याही होत असतात. असे असतांना भारताने आतापर्यंत अशी शिक्षा करण्याचा कायदा का केला नाही ?
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
हे मंदिर वर्ष १११३ मध्ये बांधण्यात आले आहे. ही घटना २० नोव्हेंबर या दिवशी उघड झाली, जेव्हा भाविक मंदिरामध्ये दर्शनासाठी गेले होते. कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा घटना घडणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
मध्यप्रदेशातील न्यायालय अवघ्या ५ मासांत अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर अन्य राज्यांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यांना निकाली काढण्यास वेळ का लागतो ?