गुजरात सरकारने शिक्षेला दिले आव्हान !
एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
नवी देेहली – गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘कोरोनाविषयीच्या नियमांचा भंग करणार्या लोकांना न्यूनतम ५ ते अधिकाधिक १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी’, असा गुजरात सरकारला आदेश दिला होता. त्या आदेशाच्या विरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्थगिती देतांना गुजरात सरकारला मास्क लावणे आणि सामाजिक अंतर पाळणे यांवर मार्गदर्शक सूचना बनवण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मास्क न लावणार्यांकडून केवळ दंड वसूल करणे पुरेसे नाही. अशांकडून शिक्षेच्या अंतर्गत सेवा करून घेण्यासाठी सरकारने एखाद्या संस्थेला दायित्व सोपवावे.