महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणला होता. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्येक तीर्थक्षेत्रासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान सुचवले होते. मंत्रीमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
आमदारांनी उपस्थित केलेले सर्वच प्रश्न गंभीर असून आरोग्य विभागाची दु:स्थिती दाखवणारे आहेत. यामुळे ‘आरोग्य यंत्रणा रुग्णांना जगवण्यासाठी कि मारण्यासाठी ?’, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने या प्रकरणात गंभीर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
‘कळमनुरी येथील आदिवासींसाठी असलेल्या शाळांमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव’ या लक्षवेधीवर मंत्र्यांचे उत्तर मान्य नसल्याने विरोधकांनी सभागृहांमध्ये गोंधळ केला, तेव्हा ८ मिनिटांसाठी सभागृह स्थगित करण्यात आले.
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी आणि अनिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना केंद्रशासनाच्या धर्तीवर १०० टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव वित्तखात्याकडे पाठवला आहे.
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ६ व्या दिवशी बेरोजगारी आणि पेपरफुटी प्रकरण यांसारख्या सूत्रांवरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले.
काँग्रेसचे सरकार असतांना आरे वसाहत युनिट २० येथील श्रीराम मंदिराच्या जवळील अडीच सहस्र मीटर भूमी एका खासगी संस्थेला कब्रस्थानासाठी देण्यात आली.
या दुर्घटनेतील ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे ? याचे अन्वेषण होत आहे. हे प्रकरण आम्ही गांभीर्याने घेतले आहे. कारवाईपासून आम्ही मागे हटणार नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षातील असले, तरी आरोपींवर कारवाई केली जाईल – गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हा कायदा तात्काळ करावा, अशी आग्रहाची मागणी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि ‘हिंदु जनआक्रोश मोर्चा’चे शिष्टमंडळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली.