गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून २७ सहस्र ९९३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील श्री लईराई जत्रोत्सव यांना राज्य उत्सवांचा दर्जा

पणजी, २६ मार्च (वार्ता.) – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने ‘स्वयंपूर्ण’ गोव्याचे स्वप्न साकार करण्याचे ध्येय समोर ठेवून सुधारणांवर भर देणारा आणि विविध कल्पक योजनांचा समावेश असलेला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प २६ मार्च या दिवशी गोवा विधानसभेत मांडला. एकूण २७ सहस्र ९९३ कोटी रुपयांचा आणि २ सहस्र ४०३ कोटी रुपयांचा हा शिलकी अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात राज्य सकल उत्पन्नात (जीडीपीत – ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्टमध्ये) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १४.२७ टक्के वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची अर्थसंकल्प मांडण्याची ही सातवी वेळ आहे. त्यांनी या अर्थसंकल्पात कोणतीही भरीव करवाढ न सुचवता पारदर्शक आणि गतीमान सेवा देण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त केला. त्यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना पारंपरिक बॅगेऐवजी डिजिटल ‘टॅब’ उंचावून अर्थसंकल्प मांडला.

डॉ. सावंत यांनी हिंदी कवितेद्वारे प्रारंभ करून कोकणी, मराठी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमधून अर्थसंकल्प मांडला.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची प्रावधाने !

१. मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील श्री लईराई जत्रोत्सव यांना राज्य उत्सवांचा दर्जा, तर आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नार्वे येथे गंगा आरती स्थळाची स्थापना करणार.

२. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी खास निवृत्तीवेतन योजना, सरकारी कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर निवृत्तीवेतन मिळावे, यासाठी ‘युनिफाइड पेन्शन’ योजनेची घोषणा, निवृत्तीनंतर कर्मचार्‍यांना खात्रीशीर निवृत्ती योजना, ग्रॅज्युइटीसह (निवृत्त झाल्यावर कर्मचार्‍याला दिली जाणारी रक्कम) विनाविलंब देण्यात येणार आहे.

३. शालेय शिक्षणासाठी २ सहस्र १०० कोटी रुपयांचे प्रावधान, राज्यात १०० टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य, सर्व विद्यालयांच्या प्रयोगशाळांचा दर्जा वाढवणार.

४. आरोग्य क्षेत्रासाठी ८५७ कोटी रुपयांचे प्रावधान, दोन्ही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये फुप्फुस कर्करोग उपचारांसाठी अत्यावश्यक सुविधांची उभारणी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात ९९३ कोटी रुपये, ‘आय.पी.एच्.बी.’ रुग्णालयासाठी ८० कोटी रुपये आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयासाठी ७९ कोटी रुपयांचे प्रावधान; ‘ट्रोमा केअर’ आणि ‘डे केअर कॅन्सर’ सेंटर यांच्यासाठी ‘१०८’ नवीन रुग्णवाहिका

५. पर्यटन प्रकल्प वृद्धींगत करण्यासाठी ४४० कोटी रुपयांचे प्रावधान

६. विविध कामांसाठी वीज खात्याला २३८ कोटी रुपयांचे प्रावधान

७. जलस्रोत खात्यासाठी ७५९ कोटी रुपयांचे प्रावधान

८. राज्यातील सर्व इमारतींना एकसारखा रंग देण्यात येणार.

९. पाणीपुरवठ्यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी हल्लीच निर्माण केलेल्या पेयजल खात्यासाठी ८०१ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले असून याद्वारे प्रस्तावित जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

१०. तमनार प्रकल्पाचे यावर्षी लोकार्पण

११. आमदारांसाठी त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये निधीचे प्रावधान

१२. पणजी येथे मोठे महाविद्यालय संकुल उभारणार. यामध्ये गोवा फार्मसी महाविद्यालय, गोवा स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय, गोवा कला महाविद्यालय आणि गोवा संगीत महाविद्यालय असणार आहे.

१३. प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यालयांसाठी भ्रमणसंगणक देणार.

१४. किटल, केपे येथे हवाई क्रीडा योजनेच्या अंतर्गत ‘स्काय डायविंग’ आणि ‘ड्रोन’ पर्यटनाला चालना देणार.

१५. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची पुनर्बांधणी करणार.

१६. सरपंचांचे मानधन २ सहस्र रुपयांनी, तर पंचसदस्यांचे मानधन १ सहस्र रुपयांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव. सर्वच पंचायतींचा कारभार या वर्षापासून होणार ऑनलाईन

१७. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे मानधन यावर्षी १ सहस्र रुपयांनी वाढवणार. गृहआधार योजनेचे पैसे प्रत्येक मासाच्या १० तारखेला मिळणार.

१८. राज्यातील तिसर्‍या जिल्हा निर्मितीचे सोपस्कार यंदा पूर्ण करणार.

१९. खाण खात्याच्या वतीने आणखी ९ खाण क्षेत्रांच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. साठवून ठेवलेल्या खनिज मालाची (डंपची) पावणीही यंदा केली जाणार आहे.

२०. पत्रकार घडवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये ‘जर्नलिझम् क्लब’ चालू करणार.

२१. दैनिक कार्यालयांमध्ये ‘अप्रेंटिसशिप’ (प्रशिक्षणार्थी) नेमण्यासाठी आर्थिक प्रावधान करणार. मृत पावलेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबियांसाठी निवृत्तीवेतन योजना चालू करणार.

२२. लोकांना तक्रारी करण्यासाठी लवकरच सरकार भ्रमणभाष ॲप चालू करणार.

मागील अर्थसंकल्पातील ४४६ पैकी ४४१ आश्वासनांची पूर्तता ! – कृती अहवाल

गोवा सरकारने वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या ४४६ आश्वासनांपैकी ४४१ (म्हणजे ९८.९९ टक्के) आश्वासनांवर कारवाई चालू केली आहे, अशी माहिती देणारा कृती अहवाल मुख्यमंत्री सावंत यांनी २६ मार्चला विधानसभेत मांडला. या अहवालानुसार, ही आश्वासने पूर्णत्वास आली आहेत किंवा कार्यवाहीच्या प्रक्रियेत आहेत. यामधील ५ आश्वासने प्रशासकीय कारणांमुळे रहित करण्यात आली आहेत.

सरकारी कामकाजात कोकणीच्या वापरावर भर

सरकारी कामकाजात कोकणीचा वापर वाढवण्यासाठी समिती स्थापन करणार. ही समिती अर्ज आणि पत्रव्यवहार कोकणीतून जनतेपर्यंत पोचवण्याचे काम करणार आहे.