अनधिकृत बांधकामांवरील न्यायालयाच्या आदेशामुळे नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

अनधिकृत आणि अनियमित बांधकामे यांमध्ये भेद असल्याचे कारण

पणजी, २६ मार्च (वार्ता.) – अनधिकृत आणि अनियमित बांधकामे यांमधील भेद स्पष्टपणे दिसून येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ६ मार्च या दिवशी दिलेल्या आदेशामुळे कायद्याचे पालन करणार्‍या नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘सरकार उच्च न्यायालयाच्या ६ मार्चच्या आदेशाचे बारकाईने परीक्षण करत आहे आणि गरज भासल्यास ज्यांच्यावर परिणाम होणार त्या नागरिकांचे अधिकार संरक्षित करण्यासाठी नवीन कायदा आणणे किंवा विधेयक आणणे याची शक्यताही सरकार तपासणार आहे.’’ गोवा खंडपिठाने ६ मार्च या दिवशी पंचायत संचालनालय आणि नगरपालिका प्रशासन या विभागांना संपूर्ण गोव्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यांना बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी २४ मार्च या दिवशी विधानसभेत गोवा खंडपिठाच्या या आदेशामुळे गोव्यात विशेषत: जे पूर्वीपासून गोव्यात वास्तव्यास आहेत; मात्र त्यांच्याकडे जागेची कागदपत्रे योग्यरित्या नाहीत, अशांमध्ये भीती पसरल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याप्रश्नी गोवा सरकारची अधिकृत भूमिका २६ मार्च या दिवशी मांडली.