‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’शी चर्चा करण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार भरतशेठ गोगावले समन्वय पहाणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३

मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक !

नागपूर, १६ डिसेंबर (वार्ता.) : महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि राज्यशासन यांच्यातील समन्वय ग्रामविकासमंत्री श्री. गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले हे पहातील, असे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नागपूर येथील विधान भवनात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री श्री. संजय राठोड आणि शिवसेनेचे आमदार श्री. प्रताप सरनाईक हेही उपस्थित होते.

या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट आणि ‘देवस्थान समन्वय समिती विदर्भ’चे श्री. अनुप जयस्वाल म्हणाले की, २ आणि ३ डिसेंबर २०२३ या दिवशी श्रीक्षेत्र ओझर (पुणे) येथील श्री विघ्नहर गणपति देवस्थानात ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त राज्यातील ६५० हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त आणि पुजारी सहभागी झाले होते. यात महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले. यात प्रामुख्याने राज्यातील प्राचीन आणि पुरातन मंदिरांचे संवर्धन अन् जीर्णोद्धार करावा; मंदिरांच्या भूमीवर झालेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत; अनेक मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बियर बार, मद्यांची दुकाने, मांसविक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी मंदिरापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्य-मांस यांवर बंदी घालण्यात यावी; तीर्थक्षेत्रे पूर्णपणे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत; मंदिरातील पुजार्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्या’त सुधारणा करण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या अंतर्गत राज्यातील अनेक प्रमुख मंदिरे येऊन कार्य करत असल्यामुळे महासंघाला ‘अधिकृत संघटना’ म्हणून शासनाने घोषित करावे आदी ठराव आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या.

‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक –

‘तुळजापूर देवस्थानातील दागिन्यांच्या घोटाळ्यांसंदर्भात चौकशीसाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांऐवजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून चौकशी करावी, तसेच पंढरपूर, शिर्डी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री सिद्धिविनायक आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे आणि आर्थिक गैरव्यवहार पहाता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या कह्यात करण्यात यावीत’, अशी मागणीही करण्यात आली.

या वेळी मंदिरांच्या विश्वस्तांमध्ये नागपूर येथील श्रीसिद्धारूढ मंदिराचे प्रकाश तपस्वी, श्रीसंकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिराचे दिलीप कुकडे, प्राचीन शिवमंदिराचे अधिवक्ता ललित सगदेव, श्रीरामचंद्र मंदिर सेवा समितीचे अधिवक्ता शैलेश जैस्वाल, हिलटॉप दुर्गा मंदिराचे महादेव दमाहे, धामंत्री संस्थानचे कैलाशकुमार पनपालीया, श्रीराम मंदिर संस्थानचे हरिदास नानवटकर, श्री पिंगळादेवी संस्थानचे विनित पाखोडे आणि श्री रमणा मारुति मंदिराचे राजेश धांडे आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांच्या आधुनिक सुविधांसाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान !

महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेल्या मंदिरांत आधुनिक सुविधांची उभारणी, प्राचीन मंदिरांचा जीर्णाेद्वार आणि मंदिरांचे सुशोभिकरण यांसाठी शासनाने २ सहस्र कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत केली आहे. ‘ब’ दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रांतील मंदिरांचा विकास करण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून निश्चितच तीर्थक्षेत्रांतील समस्या सुटतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत व्यक्त केला.

विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र  मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांनी मंदिरांची दुरवस्था रोखणे, मंदिरांच्या ठिकाणी मांस-मद्य विक्रीवर बंदी घालणे, मंदिरांसमोरील अतिक्रमणे काढणे, मंदिरांचा जीर्णाेद्वार, सुशोभिकरण, राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करणे अशा अनेक मागण्यांचा पाढा वाचून या मागण्या पूर्ण करण्याविषयी विनंती केली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

---

---

मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया…

१. श्री. भरतशेठ गोगावले, आमदार, शिवसेना – राज्यातील पुरातन मंदिरांचा जीर्णाेद्वार करण्यासाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. ‘ब’ वर्गातील मंदिरांच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी संमत केला आहे. शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंदिर व्यवस्थापन व्यवस्थित असले पाहिजे. अनेक वर्षांपासून मंदिरे आहेत. ‘मंदिरांत चांगला कारभार व्हावा’, अशीच आमची इच्छा आहे.

२. श्री. अनुप जयस्वाल, सचिव, देवस्थान समिती, विदर्भ – ‘महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचा जीर्णाेद्वार करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रावधान करण्यात यावे’, अशी मागणी ‘मंदिर महासंघ परिषदे’च्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. अशा मंदिरांची सूची मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली आहे. ‘राज्यातील मंदिरांच्या विकासासाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले आहे.