परभणी जिल्ह्यातील धारासूर (ता. गंगाखेड) येथील प्राचीन श्री गुप्तेश्वर मंदिराच्या दुरुस्तीची, तसेच इतर आवश्यक कामे चालू आहेत, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत १८ डिसेंबर या दिवशी दिली.
इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण दूर करण्याकडे सरकारचे लक्ष आहे. इंद्रायणी नदीच्या परिसरात मोठे औद्योगिक कारखाने असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बसवण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संमती दिली आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या विरोधात भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी १९ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला.
राज्यातील ९७ बसस्थानकांचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून एकूण १८६ बसस्थानके ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत.
आजी अन् माजी आमदारांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांसाठी राज्याच्या तिजोरीतून व्यय होतो. केवळ एकदा निवडून आलेल्या आमदाराला आयुष्यभर मिळते ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन !
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्‍वाखाली महाविकास आघाडीच्‍या आमदारांनी विधानभवनाच्‍या पायर्‍यांवर विरोधकांनी घोषणा दिल्‍या.
राष्‍ट्रीय कृषी विकास योजनेच्‍या अंतर्गत साडेचारशे ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान निधीची राज्‍यस्‍तरावर संगणकीय सोडत लवकरच काढण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ७८ अशा एकूण ३६६ आमदारांना प्रत्‍येकी प्रतिमास २ लाख ६१ सहस्र २१६ इतके वेतन मिळते. यामध्‍ये महागाई भत्ता, स्‍टेशनरी, दूरभाष आणि चालकांचे वेतन यांसाठीच्‍या भत्त्याचाही समावेश आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘श्री शिवराजेश्‍वर मंदिरा’साठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक मासाला केवळ ५०० रुपये इतका तुटपुंजा भत्ता दिला जात आहे.
लोकायुक्त विधेयक करणारे महाराष्ट्र ठरले देशातील पहिले राज्य ! अपप्रवृत्तींच्या विरोधात कायदा असायलाच हवा; पण तो प्रामाणिकपणे राबवला जात नाही, ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे !