गरोदर महिलेचा मृत्यू आणि असंवेदनशील आरोग्य विभाग !

महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात बुलढाणा जिल्ह्यातील विद्या गावंडे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणावर १३ डिसेंबर २०२३ या दिवशी चर्चा झाली. या चर्चेच्या वेळी लक्षात आलेली सूत्रे येथे देत आहोत.

१. काय आहे प्रसंग ?

बुलढाणा जिल्हा स्त्री रुग्णालयात प्रसुतीसाठी आणलेल्या विद्या गावंडे (वय २१ वर्षे) या महिलेचा १३ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी मृत्यू झाला. प्रसुतीसाठी आणलेल्या या महिलेचे बाळ गर्भातच मृत झाले होते; परंतु आवश्यक यंत्रसामुग्री आणि तज्ञ नसल्यामुळे या महिलेला बुलढाणा जिल्हा स्त्री रुग्णालयातून अकोला येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात आले. तेथेही तज्ञ आणि आवश्यक यंत्रसामुग्री नसल्यामुळे अकोला येथील महिलेला नागपूर येथे जाण्यास सांगण्यात आले. नागपूर येथे नेत असतांना रस्त्यामध्ये त्या महिलेचा मृत्यू झाला. १३ डिसेंबर या दिवशी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांनी याविषयीचा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. यावर आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिलेल्या उत्तरातून आरोग्य विभागातील भोंगळ कारभार उघड झाला.

आरोग्य यंत्रणेच्या विदारक स्थितीमुळे आधीच मूल गमावलेल्या या महिलेला तिचा प्राणही गमवावा लागला. ऑगस्टमध्ये झालेल्या प्रकरणाचे विभागीय अन्वेषण करण्यात आले. विभागीय चौकशीत महिलेचा मृत्यू संसर्गामुळे झाल्याचा अहवाल देऊन वैद्यकीय अधिकार्‍यांना निर्दाेष घोषित करण्यात आले. ‘कोण दोषी आणि कोण निर्दाेष ?’, हा प्रश्न जरी बाजूला ठेवला, तरी गर्भात मृत असलेले अर्भक शस्त्रक्रिया करून बाहेर काढण्यासाठी जिल्ह्याच्या मुख्य स्त्री आणि बाल रुग्णालयात यंत्रणा नसणे, ही आरोग्य विभागाची नाचक्की आहे. त्याहून गंभीर, म्हणजे गर्भात मृत अर्भक असलेल्या महिलेला उपचारासाठी अकोला येथे पाठवणे आणि तेथून पुन्हा नागपूर येथे पाठवणे, म्हणजे अक्षरश: या महिलेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याचा प्रकार होतो. तरीही विभागीय चौकशीत सर्वांना निर्दाेष ठरवणे, हे चौकशीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.

२. … मग दोषी कोण ?

मृत अर्भक गर्भात ८ घंट्यांहून अधिक ठेवल्यास महिलेला प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळे महिलेच्या गर्भातील मृत अर्भकाला बाहेर काढून महिलेचा प्राण वाचवणे महत्त्वाचे होते. ते का होऊ शकले नाही ? महिलेला अकोला येथे उपचाराला कुणी पाठवले ? आणि तेथील जिल्ह्याच्या मुख्य रुग्णालयातही तिच्यावर उपचार का झाले नाहीत ? ही वस्तूस्थिती खरेतर सभागृहात मांडायला हवी होती. या महिलेला बुलढाणा रुग्णालयात सकाळी ७.५० वाजता आणले. त्यानंतर अनुमाने दुपारी १ वाजण्याच्या वेळी महिलेला पुढील उपचारासाठी अकोला येथे जाण्यास सांगणे, हा सर्वच प्रकार गंभीर आहे.

‘अन्वेषणात डॉक्टर निर्दाेष असतील, तर हा निर्णय घेणारे कोण होते ? आणि सोनोग्राफीमध्ये अर्भक मृत आढळल्यानंतरही महिलेला अकोला येथे पाठवण्याचा निर्णय कुणी दिला ? हे या प्रकारात दोषी नसतील, तर आरोग्यमंत्रीच दोषींना पाठीशी घालत आहेत का ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो.

३. विरोधकांनी खंबीर भूमिका घेतलीच नाही !

खरेतर आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी ही गंभीर स्थिती सभागृहात मांडून आरोग्य विभागातील दु:स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना मांडणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. सावंत यांनी ‘या प्रकरणाची पुन्हा आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांद्वारे चौकशी करून याविषयीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करू’, अशी घोषणा केली. आरोग्य विभागाने यापूर्वी सर्वांना निर्दाेष ठरवलेल्या या प्रकरणाची पुन्हा आरोग्य विभागाकडून चौकशी झाल्यावर त्यातून दोषींचा शोध कितपत लागेल ? हे शंकास्पदच आहे. मंत्रीमहोदयांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांच्या सभात्यागाने काय साध्य झाले ? विरोधकांचा सभात्याग केवळ वृत्तपत्रांत बातम्या येण्याइतपतच राहिला. एका गरोदर महिलेचे प्राण वाचवण्याऐवजी टोकाचे माणुसकीहीन प्रतिसाद देणार्‍या आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभाराविषयी दोषींना शिक्षा होण्यासाठी आणि आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होण्याविषयी विरोधकांनी सभागृहात आणखी योग्य ते प्रयत्न करायला हवे होते; परंतु दोषींना पाठीशी घालणे आणि विरोधकांनी याविषयी ठोस भूमिका न घेणे लोकशाहीसाठी घातक आहे.

४. या प्रश्नांवर गंभीर होणे आवश्यक !

शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी ‘या प्रकरणाचे अन्वेषण चोरांच्याच हाती देण्यात आले आहे’, असा गंभीर आरोप केला. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते राजेंद्र शिंगणे यांनी ‘महिलेला बुलढाणा अन् अकोला येथून अन्य जिल्ह्यात नेण्याची वेळ येणे हेच आरोग्य विभागाची शोकांतिका आहे’, असे नमूद करत ‘जिल्हास्तरीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय यंत्रणा का नाहीत ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी ‘महिलेवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नव्हती, तर खासगी डॉक्टरांकडून उपचार करून महिलेचे प्राण का वाचवण्यात आला नाही ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. आमदारांनी उपस्थित केलेले हे सर्वच प्रश्न गंभीर असून आरोग्य विभागाची दु:स्थिती दाखवणारे आहेत. यामुळे ‘आरोग्य यंत्रणा रुग्णांना जगवण्यासाठी कि मारण्यासाठी ?’, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने या प्रकरणात गंभीर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर. (१४.१२.२०२३)