आतंकवादविरोधी पथकाने बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावांची सूची सरकारकडे पाठवली आहे. या आधारे सरकारच्या विविध खात्यांतील योजनांचा लाभ बांगलादेशी घुसखोर घेत आहेत का ?, याचा शोध चालू आहे.
मुंबईमधील कामाठीपुरा, कुर्ला, डॉकयार्ड, माझगाव, मालवणी, अंधेरी, नागपाडा, मशीद बंदर, शेवडी, मानखुर्द, जोगेश्वरी, गोवंडी, ग्रँड रोड, अँटॉप हिल आदी सर्व ठिकाणच्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचे अड्डे सापडले आहेत.
यापुढे प्रत्येक १५ मिनिटांनी राज्यातील हवामानाचे अनुमान समजणार आहे. मंत्रालयातील राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रामध्ये पावसाळ्यापूर्वी ‘भारत पूर्वानुमान प्रणाली’ (भारत फॉरकास्ट सिस्टीम) चालू करण्यात येणार आहे.
मराठी विभाग कार्यरत असलेल्या मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर मराठी भाषेत धड एक वाक्यही व्याकरणदृष्ट्या शुद्ध लिहिता आलेले नाही.
अमानवी, अमानुष आणि पाशवी अत्याचारांतील गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी नागरिक रस्त्यावर येतात अन् असे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षात मात्र जलद गती न्यायालयांमध्येही खटले निकालासाठी वर्षानुवर्षे रखडत आहेत. ही आहे वस्तुस्थिती . . .
भीक मागणार्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे राज्याची प्रतिमा मलीन होते, हे लक्षात घेऊन सरकारने यावर कठोर उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे !
वर्ष २०१२ पासून २ सहस्र ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकित !
महाराष्ट्र सरकार असे महामंडळ विसर्जित का करत नाही ? असा प्रश्न जनतेच्या मनात उपस्थित होतो !
५ वर्षांत गैरव्यवहाराची मात्र १ सहस्र ८४ प्रकरणे ! भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (‘कॅग’) यांच्या अहवालातून ही गंभीर स्थिती उघड झाली आहे. हे असेच चालू राहिले, तर येत्या काळात ही योजना चालू ठेवणे कठीण होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून सध्या या सर्व प्रकरणाची पडताळणी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून चालू आहे. ‘प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावून शासनाला बळकट करणार्या अधिकार्यांचे खच्चीकरण होणार नाही आणि भ्रष्टाचार करून शासनाला पोखरणार्यांवर मात्र कारवाई होईल’, अशी या प्रकरणात अपेक्षा आहे.