देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना हे सुधारित कायदे समजावेत, यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांचा अनुवाद केला जातो. संबंधित राज्यांच्या भाषा विभागाकडून हे काम केले जाते.
नक्षलवाद समूळ नष्‍ट झाल्‍यासच नक्षलवाद्यांचे जनतेवरील सावट दूर होईल, हे लक्षात घेऊन पोलीस आणि सरकार यांनी त्‍याच्‍या उच्‍चाटनासाठी प्रयत्न करावेत !
दादरसारख्‍या मुंबईतील मध्‍यवर्ती रेल्‍वेस्‍थानकाच्‍या बाहेरील बाजारपेठेतील दुकानदार दुकानातील कचरा रात्री रस्‍त्‍यावर फेकत असल्‍याचा प्रकार दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र शासनाने गोमातेला राज्यमाता घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंदूंना भ्रमित करणार्‍या यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा आढावा या लेखाद्वारे घेऊया !
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्‍त होण्‍यासाठी पाठवलेल्‍या अर्जाचे काय झाले ?, याचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनावर समिती स्‍थापन करण्‍याची वेळ आली आहे.
भ्रष्टाचार करणे आणि तो लपवणे, ही सरकारी यंत्रणांची जणू कार्यपद्धतच बनली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या वल्गना करणार्‍यांनाही तो संपवता आलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. यासाठी आता हिंदु राष्ट्रच हवे !
शासकीय मंडळे तोट्यात जाण्‍यास कारणीभूत असलेल्‍यांच्‍या वेतनातून हा तोटा भरून का घेऊ नये ? स्‍वतःच्‍या खिशातील पैसे जात नसल्‍यानेच सरकारी उद्योग तोट्यात गेले, तरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्‍याचे काही एक वाटत नाही !
खरेतर कोणत्याही भाषेचे मूल्यमापन मतपेढीवरून नव्हे, तर तिच्या श्रेष्ठत्वावरून करण्यात यायला हवे. काँग्रेसची ही चूक आताच्या केंद्र सरकारने सुधारावी. यासाठी केवळ जागतिक संस्कृतदिनाचा सोपस्कार न करता संस्कृत बळकट करण्यासाठी शासनाने योगदान द्यावे !
कुठे संस्कृतचे महत्त्व जाणारे विदेशी नागरिक, तर कुठे त्याचा उपहास करणारे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षातील सर्व शासनकर्ते ! यावरून‘पिकते तेथे विकत नाही’, असे चित्र निर्माण झाले आहे. हे आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
आज मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात धर्मांधांनी घडवलेल्या दंगलीला १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत ! १२ वर्षांनंतरही धर्मांधांना शिक्षा न होणे, हे महाराष्ट्र सरकार, पोलीस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यासाठी भूषणावह आहे का ?