Places of Worship Act-1991 : सर्वोच्च न्यायालय ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’वर उद्या करणार सुनावणी !
संसदेने कायदा केल्याने त्यामध्ये पालट करण्याचा अथवा तो रहित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेण्यात न्यायालयाचा वेळ घेण्यापेक्षा खरेतर संसदेनेच तो एकमताने रहित केला पाहिजे, हीच हिंदु समाजाची भावना आहे !