सर्वाेच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधानावर घेतला आक्षेप !
नवी देहली – राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या महिलेला ‘बेकायदेशीर पत्नी’ किंवा ‘विश्वासघातकी प्रेयसी’ म्हणणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत त्या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल. अशा शब्दांचा वापर घटनेच्या नीतीमत्ता आणि आदर्श यांच्या विरोधात आहे. विवाह रद्दबातल घोषित करणार्या महिलेला ‘बेकायदेशीर पत्नी’ म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल विवाहांच्या प्रकरणांमध्ये असे विशेषण वापरलेले नाही, असे निरीक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने नोंदवले.