ब्रिटनमधील खासदाराच्या तक्रारीनंतर ‘बीबीसी’ने जम्मू-काश्मीर वगळून दाखवलेले भारताचे मानचित्र मागे घेत केली क्षमायाचना !
भारताच्या चुकीच्या मानचित्राला ब्रिटनमधील खासदार विरोध करतो; मात्र भारत सरकार आणि भारतातील खासदार विरोध करत नाहीत, हे लज्जास्पद !
भारताच्या चुकीच्या मानचित्राला ब्रिटनमधील खासदार विरोध करतो; मात्र भारत सरकार आणि भारतातील खासदार विरोध करत नाहीत, हे लज्जास्पद !
खरेतर पोलिसांनी अवैध मद्याच्या विरोधात विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबायला हवे होते. येथे पोलिसांनी त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे महिलांना पुढाकार घ्यावा लागला !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जगातील प्रमुख नेत्यांचे फलक ! सध्या पाकमधील राजकीय स्थिती पहाता भविष्यात पाकचे ५ – ६ तुकडे झाल्यास आश्चर्य वाटू नये ! भारताने अशी मागणी करणार्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करून पाकचे तुकडे होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे !
भारत नाही, तर पाकने गेली ३ दशके दक्षिण आशिया खंडाला हिंसाचाराच्या गर्तेत ढकलेले आहे, ही वस्तूस्थिती आहे ! पाकचा नायनाट केल्याविना हे थांबणार नाही आणि ते मोदी सरकारने करावे, असेच भारतियांना वाटते !
मोहरम आदी प्रसंगी निघणार्या मिरवणुकांनी तर नंदुरबारमध्ये विक्रम स्थापित केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उघडपणे उल्लंघन करून अजान देणार्या भोंग्यांवरही कारवाई करण्याचे धाडस पोलिसांनी दाखवावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
‘ख्रिस्ती धर्म गोमंतकीय हिंदूंवर लादण्याच्या पोर्तुगिजांच्या प्रयत्नांना सासष्टीत कडाडून विरोध केला, तो कुंकळ्ळी आणि असोळणे या गावांतील गावकर्यांनी. या गावात देवळे होती. येथील लोक जागरूक आणि लढवय्ये असल्यामुळे मिशनरी तेथे स्थिर झाले नव्हते.
हिंदूबहुल देशात हिंदूंची अशी स्थिती होणे, हे शासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद होय ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन आवाज उठवणे आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे किती अपरिहार्य आहे, हे यातून लक्षात येईल !
आपले शास्त्रज्ञ आणि तज्ञ यांना जेव्हा स्वदेशी लसीची सुरक्षितता अन् परिणामकारकता यांविषयी निश्चिती झाली, तेव्हाच त्यांनी या लसींच्या आपत्कालीन वापरास अनुमती दिली. त्यामुळे देशवासियांनी कोणत्याही भूलथापा, अफवा आणि अपप्रचार यांपासून सावध रहावे.
‘व्हॉट्सअॅप’ने ४ जानेवारीला त्याच्या नव्या सेवा अटी (टर्म ऑफ सर्व्हिस) घोषित करत त्याची कार्यवाही ८ फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होतेे. या सेवा अटी न स्वीकारणार्याचे ‘व्हॉट्सअॅप’ डिलीट होणार आहे, असे यात म्हटले होते.
जागतिक आरोग्य संघटनेला शब्दांची भाषा समजत नसेल, तर भारताने तिला देण्यात येणारी वार्षिक देणगी बंद केली पाहिजे !