Mysuru Rave Party Busted : मैसुरू (कर्नाटक) येथील रेव्ह पार्टीवर धाड घालणार्या पोलिसांवर आक्रमण
पोलिसांचा समाजातील दरारा नष्ट झाल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. याला पोलिसांचा भ्रष्टाचार, उद्दामपणा आणि गमावलेला विश्वास कारणीभूत आहे !
पोलिसांचा समाजातील दरारा नष्ट झाल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. याला पोलिसांचा भ्रष्टाचार, उद्दामपणा आणि गमावलेला विश्वास कारणीभूत आहे !
पैसे मिळवण्यासाठी जनतेला दारूडे बनवणारे लोकप्रतिनिधी ! अशांवर आणि अशांच्या पक्षावर निवडणूक लढवण्यास आजन्म बंदी घातली पाहिजे आणि अशा जनताद्रोही लोकप्रतिधींना कारागृहातच डांबले पाहिजे !
धर्मप्रेमींच्या गावातील एका धर्मप्रेमीने ‘नशामुक्ती संघटना’ स्थापन केली आणि धर्मशिक्षणवर्गात येणार्या धर्मप्रेमींना सहभागी करून घेतले. धर्मप्रेमींनी त्या संघटनेच्या कार्याचे कौतुक केले. त्याला परिसरातील मद्य पिणार्यांचा प्रतिसाद मिळू लागला आणि त्यामुळे काही मद्य पिणारे व्यसनमुक्त झाले.
अशा पोलिसांवर निलंबनाऐवजी बडतर्फीची कठोर कारवाई करायला हवी !
समाजात ही नावे हिंदूंच्या देवतांची म्हणून पाहिली जातात. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने असोसिएशनने दिलेल्या पत्रांची शासनाकडे वकिली न करता शासन आदेशावर कार्यवाही करून हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान करावा.
जिथे शालेय अभ्यासक्रमासह मुलांना नैतिकतेचे धडे दिले जातात, देशाचे आदर्श भावी नागरिक बनण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर संस्कारांची पखरण केली जाते, अशा पवित्र जागेवर दारू पिऊन येणार्या आणि विद्यार्थ्यांना घाणेरड्या शिव्या देणार्या शिक्षकाला योग्य शिक्षा मिळाली.
अनेक गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरणार्या दारू आणि पब विकृतीवर देशभरात तात्काळ बंदी आणणे आवश्यक !
वर्ष २०१५ मध्ये मालवणीमधील लक्ष्मीनगर येथे मद्य पिऊन १०६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७४ जणांना अपंगत्व आले होते. हे मद्य विषारी असल्याचे पोलीस अन्वेषणात आढळून आले होते.
आसगाव येथील प्रस्तावित ‘नाईट क्लब’ला श्री दत्तात्रेय देवस्थान समिती, ‘औदुंबर टेंपल प्रॉपर्टी ट्रस्ट’ आणि श्री देव बारासांकलेश्वर देवस्थान यांनीही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अनैतिक प्रकारांना विरोध करणार्या देवस्थान समित्यांचे अभिनंदन !
बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.