मंदिरांच्या भूमी हडपण्याविरोधात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ तात्काळ लागू करण्याची मागणी !
‘अकोला चॅरिटी बार असोसिएशन’चे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या पथकाला डिंगणे (सिंधुदुर्ग) ग्रामस्थांनी रोखले !
सावंतवाडी देवस्थान समन्वय समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ या सूत्रावर सक्रीय असल्याची जाणीव करून दिली !
देवस्थानांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करा !
चिपळूण प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी सांगितले की, आम्ही या विषयी गंभीर आहोत. देवरहाटीविषयीही आमचा अभ्यास चालू आहे. मंत्री महोदयांकडून पाठपुरावा चालू आहे.
मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी कठोर कायदा करा !
‘पूर्वीच्या काळी राजे महाराजांनी मंदिरांना भूमी दान दिल्या. हिंदु धर्माची आधारशीला असणार्या मंदिरांनाच दुर्दैवाने आज त्यांच्याच भूमी गमावण्याची पाळी आली आहे.
Maharashtra Mandir Mahasangh : देवस्थानांच्या भूमींचे रक्षण करण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ राज्यात तात्काळ लागू करा !
मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागतात, तर भूमाफिया कोट्यवधी रुपयांच्या भूमींवर मजा मारतात. ही परिस्थिती संतभूमी असलेल्या महाराष्ट्राला साजेशी नाही.
भूमाफियांपासून मंदिरांच्या भूमींचे रक्षण होण्यासाठी कठोर कायदा करा !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाच्या हे लक्षात येत नाही का ?
नवी मुंबई येथे मंदिर विश्वस्तांचा मंदिरांसाठी संघटित होण्याचा निर्धार
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक श्री. बळवंत पाठक यांनी या वेळी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’विषयी सविस्तर माहिती दिली. या कायद्याची आवश्यकता कशी आहे आणि यासाठी आपण विश्वस्त म्हणून कसे प्रयत्न करावेत ? याविषयी सांगितले.
देवस्थानांच्या हडप केलेल्या भूमींचे सर्वेक्षण करा ! – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचा आदेश
गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्यशासनाकडे केली होती.
तुळजाभवानी मंदिरातील दर्शन शुल्कवाढ रहित करण्यासाठी मंदिर महासंघाचे निवेदन !
असे निवेदन का द्यावे लागते ? मंदिर संस्थानला ते लक्षात येत नाही का ?
श्री तुळजाभवानीदेवीच्या दर्शनासाठी ऐन नवरात्रीत देणगी ‘दर्शन पास’च्या शुल्कात वाढ !
खरेतर सशुल्क दर्शनसेवा हा प्रकारच चुकीचा ! देवाच्या दृष्टीने ‘गरीब-श्रीमंत’ सर्व समान असल्याने प्रत्येकासाठी दर्शनाची पद्धत सारखीच असणे अपेक्षित आहे. केवळ उत्पन्नवाढीचा विचार करण्यासाठी मंदिर हे एखादे आस्थापन आहे का ?