श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची घोटाळेबाज शासकीय समिती विसर्जित न केल्यास रस्त्यावर उतरू !

पंढरपूर – कोट्यवधी श्री विठ्ठलभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात मौल्यवान जडजवाहिरात, सोन्याचे दागिने, प्रसादाचे लाडू, शौचालयाचे बांधकाम आदींमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर देशातील अनेक मोठ्या मंदिरांना नफा झाला असतांना श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे मंदिराला २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात ६ कोटी ५ लाख ८२ सहस्र रुपयांचा तोटा झाला आहे. सुयोग्य आर्थिक व्यवस्थापन करता येत नसल्यामुळे मंदिराला ३ कोटी ७७ लाख २१ सहस्र ५६५ रुपयांचा निधी कररूपाने भरावा लागला आहे. यासह निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ आस्थापनाला कंत्राट देऊन लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. असे अनेक अक्षम्य गैरव्यवहार करणारी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समिती तात्काळ विसर्जित करावी आणि गैरव्यवहार करणार्‍या दोषींवर गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी समस्त वारकरी आणि ‘महाराष्ट्र्र मंदिर महासंघ’ यांनी केली. ‘जर असे झाले नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू’, अशी चेतावणीही या वेळी सरकारला देण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेत ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र संघटक श्री. सुनील घनवट, वारकरी संप्रदाय पाईक संघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. गणेश लंके, ह.भ.प. नागेश बागडे महाराज, ह.भ.प. निवृत्ती नामदास महाराज, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत श्री. घनवट यांनी मांडलेली विविध सूत्रे

दागिने गहाळ झाले नाहीत, तर लेखापरीक्षकांना पडताळणीसाठी का दिले नाहीत ?

१. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात ३१४ हून अधिक प्राचीन मौल्यवान दागिन्यांच्या ताळेबंदात नोंदी अन् मूल्यांकन नसल्याप्रकरणी मंदिरे समितीने जो खुलासा केला आहे, त्यावरून ‘त्यांनी एकप्रकारे सर्व घोटाळ्यांची स्वीकृतीच दिली आहे’, असेच म्हणावे लागेल.

२. ‘दागिने गहाळ झालेले नाहीत’, असे म्हणणार्‍या मंदिरे समितीने मग ते दागिने लेखापरीक्षकांना पडताळणीसाठी का उपलब्ध करून दिले नाहीत ? त्यात काय गौडबंगाल आहे ? थातूरमातूर खुलासा करणार्‍या मंदिरे समितीने भाविकांना निकृष्ट प्रसाद पुरवणे, गोशाळेची दुरावस्था आदी अनेक गंभीर आरोपांविषयी काहीच खुलासा केलेला नाही.

३. मंदिराचे सरकारीकरण होऊन ३८ वर्षे झाल्यावरही प्राचीन मौल्यवान दागिन्यांचे मूल्यांकन अन् नोंद झाली नसेल, तर येथेही श्री तुळजापूर मंदिराप्रमाणे प्राचीन दागिन्यांची अदलाबदली झालेली असू शकते. खोटी कागदपत्रे बनवली जाऊ शकतात. त्यामुळे या अक्षम्य प्रकारांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यासाठी आम्ही पंढरपूर पोलीस ठाणे आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार प्रविष्ट केली आहे.

४. वर्ष २०१३ मध्ये आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन श्री विठ्ठल मंदिरातील घोटाळ्याची अनेक सूत्रे मांडली होती. आज १० वर्षांनंतरही बहुतांश घोटाळे मंदिरात परत परत होत आहेत, हे अतिशय गंभीर आहे.

५. पुणे येथील ‘बी.एस्.जी. अँड असोसिएट्स’ या सनदी लेखापरीक्षक संस्थेने मंदिराचे लेखापरीक्षण करून २३ मार्च २०२३ या दिवशी अहवाल सादर केला आहे. यात मंदिर समितीच्या २७ प्रकारचे अत्यंत गंभीर गैरकारभार समोर आणले आहेत.

मंदिर तोट्यात !

वर्ष २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात मंदिरे समितीने ६ कोटी २४ लाख ७१ सहस्र रुपये जमा, तर १२ कोटी ३० लाख ५३ सहस्र रुपये खर्च दाखवला आहे. म्हणजे ६ कोटी ५ लाख ८२ सहस्र रुपयांचा तोटा झाला आहे. कोट्यवधी भक्त आणि मोठ्या प्रमाणावर अर्पण मिळणारे महाराष्ट्रातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर तोट्यात कसे काय असू शकते ? आज देशभरात मोठी मंदिरे नफ्यात असतांना श्री विठ्ठल मंदिर कुणामुळे तोट्यात गेले ?

भूमी घोटाळा !

मंदिराच्या नावाने १ सहस्र २५० हून अधिक एकर भूमी असतांना मंदिर समितीकडे वर्षाला केवळ ५ लाख २६ सहस्र रुपयांचा जमीन खंड जमा झाल्याचे दाखवले आहे. यात लेखापरीक्षकांनी हा खंड चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात एवढी प्रचंड भूमी असतांना इतका अत्यल्प खंड कसा काय ? ‘दाल में कुछ काला है ।’ नव्हे, तर ‘पूरी दालही काली है ।’ असेच म्हणावे लागेल.

३ कोटी ७७ लाख रुपये पाण्यात !

‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ कर (आय.सी.टी. क्रेडिट) हा व्यवसाय खरेदीवर भरला जातो; मात्र साहित्य विक्री झाल्यावर तो जी.एस्.टी.मधून न्यून करून घेता येतो; मात्र त्याचा उपयोग न केल्यामुळे ‘जी.एस्.टी. पोर्टल’वर वर्ष २०१७-१८ ते २०२२-२३ पर्यंत अनुमाने ३ कोटी ७७ लाख २१ सहस्र ५६५ रुपयांचे ‘आय.सी.टी. क्रेडिट’ उपलब्ध आहे; मात्र मंदिरे समितीने तज्ञांकडून लेखी मत न घेता तेवढ्या रुपयांचा जी.एस्.टी. शासनाकडे भरलेला आहे. एकूणच ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय’ असा कारभार चालू आहे. अशा प्रकारे अन्य प्रकरणांत किती रुपयांची हानी झाली असेल? याचा अंदाज येतो.

मंदिराचे ६९ लाख रुपये कधी वसूल करणार ?

मंदिरे समितीने आयकर भरून त्याच्या माध्यमांतून टी.डी.एस्. (करकपात) परत मागितलेला असतांनाही बँकांनी वर्ष २००४-०५ ते २०१८-१९ पर्यंतचा ६९ लाख १४ सहस्र ९१३ रुपयांचा टी.डी.एस्. परत केलेला नाही. याविषयी एवढी वर्षे मंदिरे समिती गप्प का आहे ? बँकांचे पैसे अडले असते, तर त्या इतकी वर्षे थांबल्या असत्या का ? ही रक्कम जर मुदत ठेव म्हणून ठेवली असती, तर लाखो रुपयांचे व्याज मंदिराला मिळाले असते.

निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ आस्थापनाला कंत्राट; लाखो रुपयांची उधळपट्टी ! : मंदिरे समितीच्या ३ भक्तनिवासांसाठी मनुष्यबळ पुरवून ती स्वच्छ करण्यासाठी समितीने कोणतीही निविदा न काढता ‘बी.व्ही.जी.’ आस्थापनाला कंत्राट दिले. स्वच्छतेच्या यंत्रासाठी ‘बी.व्ही.जी.’ आस्थापन प्रत्येक वर्षाला १८ लाख ५७ सहस्र ७०० रुपये देते. त्यापेक्षा ‘मंदिर समितीने यंत्र विकत घ्यावे’, असा सल्ला देण्याची वेळ लेखापरीक्षकांवर आली. हे ‘बी.व्ही.जी.’ कुणाच्या मर्जीतील आस्थापन आहे, ज्याच्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत आहे ?

अंधाधुंद कारभार !

ज्या खोलीमध्ये रोख रक्कम ठेवली जाते, त्या खोलीच्या बाहेर सुरक्षारक्षक नाही. रोख रक्कम खोलीमध्ये आवक-जावक नोंदवही ठेवलेली नाही. बाहेरून येता-जाता पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे लेखापरीक्षकाने म्हटले आहे. थोडक्यात ‘एकूण किती रक्कम आली अन् किती कुणाच्या खिशात गेली ? हे कुणाला कळणारही नाही, याची व्यवस्थित ‘काळजी’ मंदिरे समितीने घेतली आहे का ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

बँकांमध्ये चुकीचे ताळमेळपत्रक सादर केले जात आहे. त्यात खर्च दोन वेळेला, तर देणगी दोन वेळा दिसून येत आहे. ही रक्कम १४ लाख २० सहस्र ४९५ रुपयांची आहे. लेखा अधिकारी कार्यालयात श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची २५ सहस्र रुपयांची पितळीची मूर्ती साठ्यात नोंद न करता ठेवली होती. इतकेच काय, तर अन्नछत्र, विद्युत कक्ष, आस्थापन विभाग, गोशाळा आणि अन्य विभाग येथे नोंदवही न ठेवल्यामुळे आवक-जावक, तसेच साहित्याची नोंद ठेवली जात नाही. त्यामुळे किती वस्तू कुणाच्या घरी गेल्या ? हे सांगता येऊ शकत नाही. ग्रंथालयातील २९ सहस्र ६१५ ग्रंथांचा साठा अल्प आहे.

या सर्व प्रकरणांची सरकारने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, ही भ्रष्ट मंदिरे समिती तात्काळ बरखास्त करावी आणि मंदिराचा काराभार प्रामाणिक भक्तांकडे सोपवून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.