महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेच्या माध्यमातून मंदिर-मुक्ती संग्रामाला आरंभ !

मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यापासून त्यांची दु:स्थिती ! १. ‘पुजारी आणि व्यवस्थापकीय कर्मचारी शासकीय नोकर झाल्यामुळे शासकीय नोकरांचे सर्व दोष त्यांत आले आहेत. २. अनेक राजकारणी शासनातील संबंधितांना लाच देऊन किंवा वशिल्याने विश्‍वस्त बनले आहेत. त्यामुळे ते भाविकांची सोय आणि मंदिराचे पावित्र्य यांकडे दुर्लक्ष करतात. ३. मंदिरांत येणारे अर्पण आणि मंदिरांची मालमत्ता यासंदर्भात प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. ४. हिंदूंनी मंदिरांसाठी अर्पण केलेला निधी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची धार्मिक शैक्षणिक केंद्रे, प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थयात्रा यांसाठी वापरला जात आहे. ५. काटकसरीच्या नावाखाली पूजाविधी, धार्मिक कृत्ये आणि मंदिरांची देखभाल यांसाठी लागणार्‍या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. ६. आधीचे पुजारी कसेही वागले, तरी ते कर्मकांड योग्य प्रकारे करत. आताच्या नवीन पुजार्‍यांना कर्मकांडही माहिती नाही. ’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले           मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! मशिदी किंवा चर्च यांवर सरकारी प्रशासक नेमल्याचे किंवा त्यांचे अधिग्रहण झाल्याच्या वार्ता कधीच ऐकू येत नाहीत. मंदिरांमध्ये सरकारी प्रतिनिधी आले की, प्रथा-परंपरा यांवर प्रतिबंध येतात. देवनिधीमध्ये भ्रष्टाचार होतो. अन्य पंथीय कर्मचारी ठेवले जातात. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल, तर देवभक्त हिंदूंनी मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. देवभक्तांनो, धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या नियंत्रणातून धर्ममय मंदिरांना मुक्त करणे, हे धर्मसंस्थापनेचे कार्य आहे, हे लक्षात घ्या ! – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले

देशभरातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी मंदिर महासंघ कार्य करणार ! – सुनील घनवट, हिंदु जनजागृती समिती

‘सरकारीकरण झाले, तर मंदिरांचा विकास होतो’, असे म्हटले जाते; परंतु आज मुंबईतील सिद्धिविनायक, शिर्डी, तुळजापूर, कोल्हापूर आणि पंढरपूर येथील प्रसिद्ध देवस्थानांचा १० वर्षांचा मागोवा घेतल्यास या मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर वरकरणी विकास झाला, असे दिसले, तरी या ठिकाणचे भूमी घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहार, देवनिधीतील घोटाळे अशी अनेक भ्रष्टाचारांची प्रकरणे समोर आल्याचे दिसते. म्हणजे मंदिरांचे सरकारीकरण करून समस्या सुटत नाहीत, उलट त्या ठिकाणी सरकारी लोक अनेक पटीने भ्रष्टाचार करतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही निधर्मी सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याचा किंवा ते चालवण्याचा अधिकार नाही. फार तर ६ मासांसाठी मंदिर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी कोणतेही सरकार मंदिर कह्यात घेऊ शकते. देशभरातील मंदिरे सरकारमुक्त करण्यासाठी एक व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ कार्यरत रहाणार आहे !

• अनेक मोठ्या मंदिरांमध्ये महनीय व्यक्तींसाठी पैसे घेऊन लवकर दर्शन घेण्याची सोय केलेली असते. पैसे देऊन पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाचे दर्शन करण्याविरोधात आम्ही लढा दिला ! – ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज

• दर्शनासाठी पैसे मोजल्याने जे खरे भाविक अनेक घंटे रांगेत उभे असतात, त्यांचा अपमान केल्यासारखे होते. त्यामुळे कोणत्याही मंदिरात ‘पेडदर्शन’ पद्धत बंद व्हायला हवी. – श्री. अशोक घेगडे, व्यवस्थापक, श्री विघ्नहर गणपति मंदिर

लेण्याद्री येथील दर्शन तिकिटाच्या विरोधात मंदिर महासंघाचा व्यापक लढा !

अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या लेण्याद्री येथील श्री गणेशाचे दर्शन घेण्यासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाने २५ रुपयांचे तिकीट ठेवले आहे. ही एकप्रकारे भाविक भक्तांची लूटच आहे. प्रशासनाने तिथे ना दिवाबत्तीची सोय केली आहे, ना रस्त्याची, ना सुरक्षेची ! भाविकांना पायर्‍या चढण्यासाठी कुठे धरण्याचीही व्यवस्था केलेली नाही. भाविक ओटीचे सामान घेऊन पायर्‍या चढत असतांना माकडे ते हिसकावून घेतात. अशी स्थिती असूनही पैसे घेतले जात आहेत. पुरातत्व खाते ना तिथे विश्‍वस्तांना सोयी करून देण्यास अनुमती देत आहे, ना स्वतः करत आहे ! ‘येथील लेण्यांचे दर्शन आणि श्री गणेशाचे दर्शन हा भाग वेगळा काढून देवदर्शनासाठी असलेले पैसे घेणे बंद करावेत’, अशी मागणी मंदिर महासंघाने केली आहे. देवस्थान यासंदर्भात गेली ५-६ वर्षे लढा देत आहे; परंतु केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अनास्थेमुळे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून व्यापक स्तरावर लढण्यास आरंभ केला आहे. हे होईपर्यंत आणि येथे सुविधा मिळेपर्यंत मंदिर महासंघ लढा चालू ठेवणार आहे.

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील घोटाळे !

श्री तुळजाभवानी देवस्थान

• २६५ एकर भूमी अनधिकृतरित्या ७७ लोकांच्या नावे केली
• मंदिरातील दानपेटीच्या लिलावात भ्रष्टाचार करून काही कोटी रुपयांची लूट
• सिंहासन दानपेटीत मंदिर संस्थान आणि ठेकेदार यांचा कोट्यवधी रुपयांचा अपहार
• देवीचा मुकुट आणि दागिन्यांच्या वजनात तफावत आणि अन्य

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान

• हिशेबाच्या वह्या आणि पावती पुस्तके वापरण्याच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या नाहीत
• लेखापरीक्षणात दागिन्यांची नोंद नाही
• लेखापरीक्षणातील सुधारणा केल्या नाहीत
• गोधनाच्या खाद्यात लाखो रुपयांचा घोटाळा
• गोधनविक्रीत घोटाळा आणि अन्य
• दागिन्यांच्या मोजमापात घोटाळा
• अर्पण सोन्याचे मूल्य दिलेले नाही
• शेकडो एकर भूमीचा घोटाळा

पुजार्‍यांमधील वाद वाढवून मंदिराचे सरकारीकरण करणे !

काही वेळा पुजार्‍यांमध्ये आपापसांत वाद, मानपान, हेवेदावे या सगळ्या गोष्टी होतात, तेव्हा त्या मंदिरांशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी यांच्यातील वाद वाढवून त्या मंदिराचे सरकारीकरण कसे करता येईल ? ते मंदिर कह्यात कसे घेता येईल ? त्या मंदिरावर प्रशासक कसा नेमता येईल ? हे पहातात. याचे एक उदाहरण म्हणजे तुळजापूर येथील श्री भवानीमातेचे मंदिर !

भजने बंद करण्याचा निर्णय चालू करण्यास भाग पाडणे !

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या संदर्भात भक्तांच्या अडचणींना वाचा फोडण्यासाठी ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर रक्षण कृती समिती’च्या माध्यमातून आम्ही कार्यरत आहोत. मंदिर समितीला भजने बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. – ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज

शनिशिंगणापूर मंदिरातील बंद ठेवलेली घंटा चालू करणे !

सरकारी अधिकार्‍यांना त्रास होतो; म्हणून शनिशिंगणापूर येथील मंदिरातील घंटा बंद ठेवण्यात आली होती. मंदिर महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी भेटून निवेदन दिल्यानंतर तात्काळ ती घंटा खुली करण्यात आली. – श्री. सुनील घनवट

मंदिरात सरकारनियुक्त पुजारी !

कथित जातीभेदाला तोंड देण्यासाठी सरकारने पगारी आणि परीक्षा देऊन पुजारी ठेवण्याचे घोषित केले आणि काही ठिकाणी ते चालू केले. हे करून मंदिराचे पावित्र्य, सात्त्विकता, मांगल्य न्यून करणे म्हणजे त्यातील प्राणच काढून घेण्यासारखे आहे !

महालक्ष्मी मंदिर आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती (३ सहस्र ६७ देवस्थानांसह)

• ३५ वर्षे लेखापरीक्षण नाही
• अनेक वर्षांचे लेखापरीक्षण प्रलंबित किंवा काही वर्षांचे एकत्रित लेखापरीक्षण केले
• छोट्या देवस्थानच्या दागिन्यांची नोंदणी नाही
• २३ सहस्र एकर भूमी ६ सहस्र ७७७ हेक्टर इतकी झाली
• भाड्याने दिलेल्या भूमींची नोंदवही नाही
• प्राचीन मनकर्णिका कुंड बंद करून त्यावर शौचालये उभारली
• मूर्तीलेपन प्रक्रियेमध्ये घोटाळा करून भाविकांचा विश्‍वास गमावला आणि अन्य

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानातील घोटाळा !

‘शिडी येथील श्री साईबाबा संस्थानवर अपात्र सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याने त्याची चौकशी करावी’, असा आदेश न्यायालयाने देऊनही त्याची राज्य सरकारने चौकशी केली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित मुख्य सचिव आर्.एन्. लड्डा यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. (सनातन प्रभात, १३.५.२०१९)

‘शिर्डी येथे दर्शनासाठी आलेल्या लोकांकडून साईमंदिरात वर्ष २०१९ मध्ये ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करण्यात आले होते. (संदर्भ : hindujagruti.org) 

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधातील लढा !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेने पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या  घोटाळ्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या जनहित याचिकेचा परिणाम म्हणून न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला, ‘देवस्थानाच्या भूमी तातडीने देवस्थानाला मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला.’ त्यामुळे सरकारने काही अतिरिक्त मनुष्यबळ ‘पंढरपूर देवस्थान समिती’ला दिले. उप-जिल्हाधिकारी स्तरावरचा एक पूर्णकालीन अधिकारी पंढरपूर देवस्थान समितीवर कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमला. तसेच घोटाळा झालेली ३०० हून अधिक एकर भूमी देवस्थानाला परत मिळाली. हे हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेल्या लढ्याचे एक मोठे यशच आहे.

तिरुपती बालाजी मंदिरातील अपहार

राजा कृष्णदेवराय यांनी चारशे वर्षांपूर्वी तिरुपती बालाजी मंदिराला अर्पण केलेले ५० सहस्त्र कोटी रुपये किमतीचे मौल्यवान हिरे आणि दागिने यांचा मंदिरातील अधिकार्‍यांनीच अपहार केला आहे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी सरकारी अधिकारी देवाला खोटे दागिने बनवून वापरत आहेत !

मंदिरांवरील धर्मांधांची अतिक्रमणे !

देशभरातील सहस्रो मंदिरांच्या मशिदी करण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांना अगदी खेटून मशिदी उभारण्यात आल्या आहेत. शहारांपासून गावांपर्यंत सर्वत्र हे प्रकर्षाने लक्षात येते. श्री रामजन्मभूमी, काशीविश्‍वेश्‍वर, मथुरा, तेजोमहालय (आताचा ताजमहाल) ही त्याची मोठी ज्वलंत उदाहरणे आहेत. इतकेच काय, मक्का येथेही खाली शिवलिंग असल्याचे म्हटले जाते. आजही हे प्रकार थांबले नसून सर्वत्र चालूच आहेत.

त्र्यंबकेश्‍वरला हिरवी चादर चढवण्याविषयी चौकशी चालू !

त्र्यंबकेश्‍वर या ज्योतिर्लिंगाच्या ठिकाणी काही धर्मांधांनी मंदिरात जाऊन हिरवी  चादर चढवण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वीही असे प्रयत्न केले गेले होते. स्थानिक ब्राह्मण, आणि ग्रामस्थ आदींनी मंदिर महासंघाच्या वतीने निषेध केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणाची चौकशी चालू केली.

मूर्तीभंजन आणि चोर्‍या !

१. देशात सर्वत्र छोट्या मंदिरात मूर्तीभंजन किंवा मूर्तीची विटंबना करण्याचे प्रकार कुठे ना कुठे अद्यापही नियमित चालू असतात.

२. मंदिरात चोरीच्या घटनाही नियमित होत असल्याची वृत्ते येतात.

वक्फ बोर्डची टांगती तलवार !

१. ठाणे जिल्ह्यातील श्री मलंगगडावर नवनाथांपैकी सात नाथांच्या समाधी आहेत, तसेच नाथपंथीय साधू मलंगबाबा यांचे समाधीस्थान आहे. मलंगगडाची भूमी वक्फ मंडळाच्या नावे करण्यात आली आहे. श्री मलंगबाबा यांची समाधी असलेली संपूर्ण जागा बळकावून धर्मांधांनी त्यावर दर्गा उभारून ‘श्रीक्षेत्र मलंगगडा’चे नाव ‘हाजी मलंग’ असे केले आहे. हिंदु भाविकांना येथे प्रचंड विरोध केला जात आहे.

२. नेवासा येथील प्राचीन नारदमुनींचे मंदिर ‘वक्फ’कडून कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

३. बीड येथील कंकालेश्‍वर मंदिर, गुजरातमधील द्वारकेचा परिसर यावर वक्फ बोर्ड हक्क सांगत आहे.

मंदिर महासंघाचा लढा !

वर्ष २००५ पासून वक्फ बोर्डाने नगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील गुहा देवस्थानावर दावा केला आहे. याविषयी खटला चालू आहे. या खटल्याच्या अंतिम टप्प्यात ‘ही वास्तू हिंदूंचीच आहे’, असे वातावरण झाले असतांना काही वादांतून स्थानिक तहसीलदारांनी ‘मंदिर सर्वांसाठीच बंद’ अशी भूमिका घेतली. मंदिर परिषदेला आलेल्या देवस्थानातील सदस्यांनी या विरोधात लढा दिला. साडेतीन सहस्र ग्रामस्थ, हिंदुत्वनिष्ठ यांनी मोर्चा काढला. त्या दिवशी मंदिर खुले केले; परंतु धर्मांधांनी या वर्षी सोमवती अमावास्येच्या दिवशी भक्त, पुजारी, वारकरी आणि कीर्तनकार यांना मारहाण केली. त्या निषेधार्थ साडेचार सहस्र लोकांचा मोर्चा काढण्यात आला. यातून लक्षात येते की, कोणत्याही मंदिराची समस्या एकट्याने न लढता व्यापक स्तरावर संघटित होऊन लढली पाहिजे. याचा आरंभ गुहा देवस्थानापासून झाला !

विविध देवस्थानांच्या भूमी धर्मांधांच्या, तसेच ‘वक्फ’च्या कह्यात न जाण्यासाठी लढा देण्याचा परिषदेच्या माध्यमातून निर्धार !

कानिफनाथ देवस्थानची भूमी धर्मांध मुसलमान समाजाने कशा प्रकारे बळकावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या संदर्भात गुहा येथील ग्रामस्थांनी दिलेला लढा, याविषयी अधिवक्ता श्री. प्रसाद कोळसे-पाटील यांनी मंदिर-न्यास परिषदेत विशद केले. या प्रसंगी झालेल्या चर्चासत्राच्या अंती विविध देवस्थानांच्या भूमी धर्मांधांच्या, तसेच ‘वक्फ’च्या कह्यात न जाण्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला.

या प्रसंगी अधिवक्ता श्री. प्रसाद कोळसे-पाटील म्हणाले, ‘‘इनामी मिळकतीवर मुसलमान समाजाने नियमबाह्म पद्धतीने नियंत्रण मिळवले असून सर्व संपत्ती वक्फमध्ये विलीन केली, तसेच कानिफनाथ देवस्थानाचे नामकरण करून हजरत रमजान शहा दर्गा अस्तित्वात आला. सातबारा उतार्‍यावरही या दर्ग्याचे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला आहे. ही गोष्ट तेथील ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच सर्वांनी संघटित होऊन ‘मंदिर आणि इनामी मिळकतीवर कोणत्याही नोंदी घेऊ नयेत’, असा ठराव ग्रामसभेत संमत केला. कानिफनाथ देवस्थानसाठी ग्रामस्थ प्राणपणाने लढा देत आहेत.’’