मंदिरांचा सर्व कारभार पहाणारे भक्त का हवेत ? हे यावरून लक्षात येते ! भक्तांना देवाची सेवा अचूक होण्याची जशी तळमळ असते, तशी तळमळ सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील ‘पगारी कामगारां’मध्ये दिसून येत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे ! त्यामुळे मंदिरे निस्वार्थी असलेल्या भक्तांच्याच स्वाधीन असली पाहिजेत !
भक्तांना अशी मागणी करावी लागू नये, सरकारने स्वतःहून भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
देवस्थानच्या विकासकामांसाठी भेट घेण्यात आल्याचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीकडून सांगण्यात आले.
देवाचे दागिने आणि मंदिरातील चांदी यांची ताळेबंदामध्ये नोंद नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी स्पष्ट नमूद केले आहे. यावरून मंदिरे समितीची अनागोंदीच उघड होत आहे.
प्रसादासाठी करण्यात आलेल्या लाडवांमध्ये गुणवत्ता राखली गेली नसल्याचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी पत्रकार परिषदेत मान्य केले.
आंदोलन करून अशी मागणी करण्याची वेळी भाविकांवर येऊ नये. सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून भाविकांना आश्‍वस्त करणे आवश्यक !
आता सरकारने हे सर्व दागिने तसेच आहेत ना, याची निश्‍चिती करून भाविकांना त्याची माहिती द्यायला हवी !
आतापर्यंत सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांतील भ्रष्टाचार पहाता ‘मंदिरांचे सरकारीकरण, म्हणजे भ्रष्टचाराचे कुरण’ असे समीकरण झाल्याचे लक्षात येते. हे हिंदूंना लज्जास्पद !
नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल’ सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये लेखापरीक्षकांनी मंदिर समितीचा अनागोंदी कारभार स्पष्टपणे नमूद केला आहे.
मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम जाणा ! यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मंदिरांचे पावित्र्य जपण्यासाठी ती भक्तांच्याच कह्यात असली पाहिजेत !