विशाळगडावर ६४ ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. येथील प्राचीन मंदिराची पडझड झाली आहे आणि मूर्ती भंगल्या आहेत. याउलट येथील रेहान दर्ग्यासाठी सरकारकडून रस्ता बांधून लाखो रुपयांचा निधी दिला गेला आहे आणि जात आहे.
सरकारी समितीच्या सचिवपदी असलेल्या आयपीएस् अधिकार्‍याने विद्यार्थ्यांना अशी शपथ देणे; म्हणजे ‘तेलंगाणा राष्ट्र समिती सरकारकडून सरकारीयंत्रणांचा वापर करून चालवण्यात आलेला हा हिंदुविरोधी उपक्रम !
केरळमधील साम्यवादी सरकारच्या काळात हिंदूंच्या धार्मिक विधींवर बंदी घातली जाणे हा हिंदुद्वेषच होय ! अन्य धर्मियांच्या एखाद्या धार्मिक कृतीवर बंदी घालण्याचे धाडस साम्यवादी सरकार दाखवेल का ?
बंगाल म्हणजे गावठी बॉम्ब बनवण्याचा मोठा कारखाना झाला असून त्याच्या निर्मितीमध्ये तृणमूल काँग्रेसचेच नेते आणि कार्यकर्ते पुढे आहेत, अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत; मात्र याविरोधात स्थानिक पोलीस आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा कृती का करत नाही ?
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर आतापर्यंत जे होत आले आहे, तेच श्री जगन्नाथपुरी मंदिराच्या संदर्भात होत आहे ! अशा घटना रोखण्यासाठी मंदिरे सरकारच्या कह्यातून सोडवून भक्तांना सोपवणे आवश्यक आहे अन्यथा मंदिरांची भूमी, संपत्ती सर्व काही सरकार विकून मोकळी होईल !
‘हिंदुत्वनिष्ठांचे ‘फेसबूक पेज’ बंद, तर अन्य पंथीय त्यांच्या ‘फेसबूक’वरून विखारी प्रचार करत असतांना ते चालू ठेवणे’, या हिंदूविरोधी कृत्याला विरोध करण्यासाठी ‘हॅशटॅग’ वापरून ‘ट्विट’ करणे
मुद्दसर अब्दुल रज्जाक शेख यांच्या आरोपावरून पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला असून त्यामध्ये श्री. राजेश पाल आणि अन्य गोरक्षक यांवर खंडणी अन् चोरी यांचेही गुन्हे नोंदवले.
उत्तरप्रदेशमध्ये हिंदूंच्या देवतांचा अशा प्रकारे अवमान होत असतांना त्याविरोधात तक्रार होऊनही निष्क्रीय रहाणार्‍या पोलिसांवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी बजावली नोटीस !
केंद्र सरकारने वेब सिरीजसाठी बनवलेल्या नियमावलीमुळे वेब सिरीज बनवणार्‍यांवर कोणताही वचक बसलेला नाही, हेच यातून लक्षात येते ! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार असे चित्रण रोखण्यासाठी कायदाच हवा !