भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.