राज्यात अनेक भागांत बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारी येत आहेत. विशेष करून उत्तर गोवा जिल्ह्यातील किनारी भागात ध्वनीप्रदूषण अजूनही चालू आहे. यासंबंधीची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
अशी मागणी का करावी लागते ? पोलिसांना मोठ्या आवाजातील ध्वनी ऐकू येत नाही कि ते जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात ?
आता सरकारने ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश यांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाईही करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
यास उत्तरदायी असलेले पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना तात्काळ बडतर्फ केले पाहिजे !
माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ख्रिस्त्यांच्या लग्नासाठी रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीक्षेपक लावण्याची अनुमती देण्याची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने असे सांगूनही सरकारने ‘सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजनेमध्ये संबंधित अधिकार्‍यांचे दूरभाष क्रमांकाचाच (लँडलाईन नंबरचाच) उल्लेख केला आहे.
न्यायाधीश पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने केलेली ध्वनीप्रदूषण रोखण्याची कृती योजना ही अपयशी ठरावी, अशीच सिद्ध केली आहे. राज्य सरकार आणि विशेषत: पोलीस यांना ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची इच्छा नाही.
न्यायालयाने आदेश देऊनही ध्वनीप्रदूषण करणारी अशी उपाहारगृहे आणि क्लब यांच्यावर उत्तरप्रदेश शासनाप्रमाणे कारवाई करून बुलडोझरद्वारे ती का पाडू नयेत ?
कथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना ‘डीजे’चा आवाज ऐकू येत नाही का ? ते यावर कारवाई करण्याची मागणी का करत नाहीत ?
‘बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गोवा राज्यातील हणजूण आणि वागातोर येथील मद्यालये, क्लब आणि उपाहारगृहे यांच्याकडून होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या संदर्भात तातडीने अन् कठोरपणे कारवाई करण्याचे निर्देश गोवा पोलीस, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.