असे न्यायालयाने सांगावे लागणे पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद ! बंदीआदेश असतांना ध्वनीक्षेपक लावले जात असल्याचे पोलिसांच्या का लक्षात येत नाही ?
जे जगातील सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेल्या इस्लामी इंडोनेशियाला शक्य आहे, ते धर्मनिरपेक्षतावादी भारताला का शक्य होत नाही ?
वायूप्रदूषणामुळे देहलीची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. तशीच स्थिती ध्वनीप्रदूषणामुळेही ओढवू नये यासाठी नागरिक आणि शासन यांनी ध्वनीप्रदूषणाच्या समस्येला गांभीर्याने घेतले पाहिजे !
स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आरोग्यावर परिणाम करणारा पर्यटन व्यवसाय काय कामाचा ?
फटाके उडवल्याने पैशांची उधळपट्टी होऊन त्यासमवेत शारीरिक आणि मानसिक त्रासही होतो. फटाक्यांमुळे होणार्‍या जखमेच्या यातना आयुष्यभर भोगाव्या लागतात. ही स्थिती पहाता आणि राष्ट्र आर्थिक संकटात असल्याने नागरिकांनी फटाके उडवण्याचे टाळावे !
ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे प्रशासनाच्या का लक्षात येत नाही ? कुणाच्या तक्रारीसाठी का थांबावे लागते ? प्रशासनाची ही निष्क्रीयताच नव्हे, तर असंवेदनशीलता आहे !
ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचा मासिक अहवाल पोलीस अधीक्षकांना सादर करावा. यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या संबंधित शॅकमालकाचे नाव आणि पत्ता असावा, असेही ते म्हणाले.
केवळ हिंदूंना फुकाचे सल्ले देणार्‍या आणि स्वधर्मियांच्या धर्मांधतेविषयी चकार शब्दही न बोलणार्‍या आमिर खान यांच्यासारख्या धर्मांध कलाकारांचे चित्रपट अन् ते विज्ञापन करत असलेली उत्पादने यांवर बहिष्कार घालून हिंदूंनी त्यांना वठणीवर आणावे !
जगभरातील सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असणार्‍या देशात सहस्रो मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकाचा आवाज न्यून होऊ शकतो, तर धर्मनिरपेक्ष भारतात अवैधरित्या चालू असणारा आवाज बंदही होऊ शकतो !
