मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही मुंबई पोलीस कारवाई करत नाहीत. याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
निवासी क्षेत्रासाठी दिवसाच्या वेळी ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल इतकी ध्वनीमर्यादा आहे, तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी ही मर्यादा दिवसाच्या वेळी ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबल आहे.
‘हेराल्ड’ या इंग्रजी वृत्तपत्राचे पत्रकार ऑगुस्टो रॉड्रिग्स यांनी माहिती अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाला मिळालेल्या उत्तराद्वारे ही माहिती मिळाली आहे. या आकडेवारीमुळे राज्यातील ‘पार्टी’वर (मेजवानीवर) आधारित अर्थव्यवस्थेची एक प्राणघातक आणि काळी बाजू पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे
गोव्यात वर्ष २०२२ मध्ये ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टीव्हल’ झाले होते. या वेळी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण झाल्याच्या कारणास्तव गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांची १० लक्ष रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता.
ध्वनीप्रदूषणावरून हणजूण येथील ‘क्लब डायझ’ वादग्रस्त ठरलेला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी हणजूण-कायसूव पंचायतीने ‘क्लब डायझ’ला पुन्हा टाळे ठोकले आहे.
‘डीजे’चे तोटे पहाता आता सरकारनेच त्यावर बंदी घातली पाहिजे !
राज्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अखेर ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ची स्थापना केली आहे.
कर्जत येथील ग्रामपंचायत परिसरात अवैधरित्या चालू असलेले रिसॉर्ट ८ दिवसांत बंद करण्याची सूचना आणि आवश्यक त्या अनुमती प्रविष्ट करण्याचे आदेश कडाव ग्रामपंचायतीकडून मालकाला देण्यात आले आहेत.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ कि.मी. अंतरावर भारित (चार्जिंग) केंद्रे उभारली जातील. त्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर अधिक भर दिला जाईल.
केवळ सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्येच नाही, तर इतर सर्वच सार्वजनिक ठिकाणी ‘डीजे’वर बंदी घालणे अपेक्षित आहे !