बांगलादेशात ९० टक्के मुसलमान असल्याने राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटवा ! – Bangladesh’s Attorney General

अ‍ॅटर्नी जनरल महंमद असदुझमान यांची न्यायालयात युक्तीवाद करतांना मागणी

(अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणजे महान्यायवादी, म्हणजेच सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार)

ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल महंमद असदुझमान यांनी राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. १५व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेविषयीच्या न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅटर्नी जनरल असदुझमान यांनी युक्तीवाद करतांना ही मागणी केली. ‘सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये; म्हणून देशाच्या घटनादुरुस्तीत लोकशाही दिसणे आवश्यक आहे’, असेही ते म्हणाले.

🚨 Bangladesh’s Attorney General, Mohammad Asaduzzaman, has sparked controversy by demanding the removal of “secularism” from the country’s constitution, citing the 90% Mu$|!m population

🛑Is Bangladesh heading towards becoming an I$|am!c state?

Now, if someone makes a similar… pic.twitter.com/Gq9l4xhDPY

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 15, 2024

असदुझमान यांनी युक्तीवाद करतांना म्हटले की, देशाची ९० टक्के लोकसंख्या मुसलमान आहे. अशा स्थितीत राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढून टाकला पाहिजे. पूर्वी अल्लावर नेहमीच विश्‍वास होता. तो पूर्वीसारखाच रहावा, अशी माझी इच्छा आहे. कलम २ अ म्हणते की, राज्य सर्व धर्मांच्या आचरणात समान हक्क आणि समानता सुनिश्‍चित करेल, तर कलम ९ ‘बंगाली राष्ट्रवाद’ बोलते. हे विरोधाभासी आहे. घटनादुरुस्तीने लोकशाहीचे प्रतिबिंब दाखवले पाहिजे आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाला प्रोत्साहन देणे टाळले पाहिजे. कलम ७ अ आणि ७ ब लोकशाही नष्ट करू शकतील. अशी कोणतीही दुरुस्ती किंवा पालट प्रतिबंधित करते. असे कायदे पालटले पाहिजेत; कारण ते राजकीय शक्ती भक्कम करून लोकशाही कमकुवत करतात.

‘राष्ट्रपिता’ शब्द राष्ट्रात फूट पाडतात !

शेख मुजीबुर रहमान यांना ‘राष्ट्रपिता’ असे लेबल लावणे यांसारख्या अनेक सुधारणा राष्ट्रात फूट पाडतात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणतात. शेख मुजीबुर यांच्या योगदानाचा गौरव करणे योग्य आहे; पण कायद्याच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केल्याने फूट निर्माण होते, असे अ‍ॅटर्नी जनरल महंमद असदुझमान यांनी युक्तीवादाच्या वेळी सांगितले.