सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > समलैंगिक विवाह हा मूलभूत अधिकार नसल्याने त्याला मान्यता देऊ नये ! – केंद्र सरकारची देहली उच्च न्यायालयात मागणी

समलैंगिक विवाह हा मूलभूत अधिकार नसल्याने त्याला मान्यता देऊ नये ! – केंद्र सरकारची देहली उच्च न्यायालयात मागणी

नवी देहली – समलैंगिक विवाह हा काही मूलभूत अधिकार नाही. समलैंगिक जोड्यांनी असे एकत्र रहाणे आणि संबंध ठेवणे ही गोष्ट भारतीय कुटुंब परंपरेला साजेशी  नाही. यामुळे व्यक्तीगत कायद्यांच्या नाजूक समतोलाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे याला मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केंद्र सरकारने देहली उच्च न्यायालयात केली आहे. हिंदु विवाह अधिनियम आणि विशेष कायदे यांच्या आधारे समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी याचिका देहली उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळाली नाही. भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.

 केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की,

१. भारतात एक पुरुष आणि एक महिला यांच्या विवाहाला मान्यता असूनही तो वय, रिती-रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक वर्तन अशा अनेक सामाजिक मूल्यांवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या कलम २१ च्या आधारे मागणी केलेल्या मूलभूत अधिकारांतर्गत समलैंगिक विवाह समाविष्ट केला जाऊ शकत नाही.

२. सरकारने पुढे म्हटले की, पती-पत्नीतील नाते हे अलिखित भारतीय संस्कृती आणि लिखित राज्यघटना यात समाविष्ट असून समलिंगी विवाह या दोन्ही गोष्टींना छेद देणारे आहेत. त्यामुळे अलिखित भारतीय संस्कृती आणि लिखित राज्यघटना ही दोन्ही पवित्र सूत्रे मोडित निघतील. तरी न्यायालयाने या याचिकांची नोंद न घेता त्या फेटाळून लावाव्यात.

३. कुटुंब हा विषय समान लिंग असलेल्या लोकांमधील विवाह नोंदणी आणि मान्यता या पलीकडील आहे. समलैंगिक व्यक्ती भागीदार म्हणून एकत्र रहातात आणि लैंगिक संबंध ठेवतात. त्याची पती, पत्नी आणि मुले यांच्या भारतीय कौटुंबिक संस्थेच्या संकल्पनेशी तुलना करता येत नाही.

नूतन लेख