(म्हणे) ‘मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा !’ – कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी

मुंबईचा आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा काहीही संबंध नसतांना वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री करत आहेत, हेच स्पष्ट होते ! जर सीमावादातील भाग वादग्रस्त आहे, तर तो केंद्रशासित करण्यास काय अडचण आहे ?

१८० भ्रष्टाचारी देशांच्या सूचीमध्ये भारत ८६ व्या क्रमांकावर !  

भारतात भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई होत नाही , ही स्थिती हिंदु राष्ट्रातच पालटली जाईल !

प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हावे, असे अनेक घटकांचे मत ! – शासन नियुक्त भास्कर नायक समितीचा अहवाल

भाषांतर म्हणजे धर्मांतर आणि धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे शासनाने लक्षात घेऊन त्वरित प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच देण्यास प्रारंभ करावे !

देहली पोलिसांकडून शेतकरी नेत्यांच्या विरोधात ‘लूकआऊट’ नोटीस जारी !

देहली पोलिसांकडून २० हून अधिक शेतकरी नेत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासह शेतकरी नेत्यांची पारपत्रे जप्त करण्याची कारवाईही चालू केली जाणार आहे.

देवतांचा अवमान करणार्‍या मुनव्वर फारूकी याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

देवतांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी खटला जलद गती न्यायालयात चालवून कठोर शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत !

लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी लक्ष्मण सवदी यांचे वक्तव्य ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

(म्हणे), ‘मुंबई कर्नाटकची असून त्यावर आमचा अधिकार आहे !’ – लक्ष्मण सवदी, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक

धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर असे शहरांचे नामकरण करा !

या मागणीसाठी हिंदुराष्ट्र सेनेच्या वतीने शहरातून पायी फेरी काढण्यात आली, तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे असलेले निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात वॉरंट लागू !

राज ठाकरे यांनI न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश

एस्.टी. रस्त्यावर अडवून सरकारी कर्मचार्‍यांना शिवीगाळ आणि दमदाटी करणार्‍या धर्मांधांवर कठोर कारवाई करा ! – समस्त हिंदुत्ववादी संघटना

सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणारे मुजोर धर्मांध ! अशी मागणी का करावी लागते ?

रेल्वे पुलाच्या ठिकाणी अवैधपणे माती उत्खनन करणार्‍या कंत्राटदारावर कारवाई करा ! – विशाल पवार

सांगली-कोल्हापूर या मार्गावरील एका नदीपात्रात खांब उभारण्यात येत आहे. हे बांधकाम चालू असतांना नदीपात्रातून कोणाचीही अनुमती न घेता मोठ्या प्रमाणात माती काढण्यात येत आहे.