काँग्रेसच्या दुटप्पी धोरणामुळे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न गेली ६६ वर्षे प्रलंबित ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

या प्रश्नामुळे कधीही घराबाहेर न पडणारे रस्त्यावर आले आणि रस्त्यावरून पायरीवर आले ! राज्याच्या विरोधात ठराव करण्याची वृत्ती हे कशाचे द्योतक आहे ?

सीमाप्रश्नी मराठी भाषकांची गावे केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी सरकारने पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एकजिनसी पद्धतीने कर्नाटकच्या दादागिरीला महाराष्ट्र सरकार कशाप्रकारे उत्तर देणार ? याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभे राहू !

‘सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्व ताकदीनिशी उभे राहू’, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने चालू करण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली.

अर्धा इंच जागाही कर्नाटकला देणार नाही !

सरकार सीमाभागातील ३६५ गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. बोम्मई यांच्या उद्दाम वागण्यामुळे मराठी माणसाचे रक्त सळसळले आहे.

मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधारी आणि विरोधक संघटितपणे लढा देणार !

सीमाभागांतील गावांचा विकास करण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार !

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बोगस ट्वीटच्या मागे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

सीमावादाच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांनी मराठी भाषिकांच्या मागे एकत्रित उभे रहायला हवे. सीमाप्रश्नावरून कुणीही राजकारण करू नये. राजकारणासाठी अन्यही सूत्रे आहेत’, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘खोके सरकार, ओके सरकार’च्या विरोधकांच्या घोषणा !

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी कर्नाटक, तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात हातात फलक धरून निषेधाच्या घोषणा दिल्या.

मराठी भाषिकांवर अत्याचार होऊ नये, ही ठाम भूमिका केंद्रीय गृहमंत्र्यांपुढे मांडली ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

काँग्रेसची सत्ता असतांना कधीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ दिला नव्हता. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतांनाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमा भागाच्या प्रश्नासाठी स्वत:हून वेळ दिला.

सोलापूर, अक्कलकोट भागांतील नागरिकांना कुणी भडकावत आहे का ? याची पडताळणी झाली पाहिजे ! – शंभूराज देसाई, पालकमंत्री

महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नी वातावरण वेगळे वळण घेऊ लागले आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांची बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढावा, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे.

कोल्हापूर-बेळगाव बससेवा पूर्ववत् !

मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये, यासाठी मागील ५ दिवसांपासून कन्नड संघटनांनी कर्नाटक राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन केले होते.