महाराष्ट्र शासनाने बेळगाव, भालकी, निपाणी, बिदर यांसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावीत यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ या दिवशी खटला प्रविष्ट केला आहे.
कर्नाटक शासनाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्‍या मेळाव्‍यास अनुमती नाकारली आणि मराठी भाषिकांना अटक केली. याचा निषेध करत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्‍हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांसह अन्‍य पदाधिकारी आक्रमक झाले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्‍या वतीने ९ डिसेंबरला मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला होता. हा मेळावा मोडून काढण्‍यासाठी कर्नाटक सरकारने जमावबंदी आदेश लागू केला.
तत्कालीन केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर १९५६ या दिवशी झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात समाविष्ट केल्याच्या निषेधार्थ सीमावासीय बांधव १ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिन’ म्हणून पाळतात.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात जो प्रलंबित दावा आहे, त्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार लक्ष ठेवून आहे आणि कृतीही करत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा आधार घेऊन कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते मराठी भाषेतील फलक हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे मराठी-कन्नड भाषिकांमधील सौहार्दपूर्ण वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे, असे त्या निवेदनात नमूद केले आहे.
बेळगाव पोलिसांनी अनुमती नाकारलेली असतांनाही १ नोव्हेंबरला निषेधफेरी काढणे आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा दिल्याविषयी ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’चे १८ पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि दीड सहस्र मराठी भाषिक यांवर मार्केट पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.
कर्नाटक राज्‍यात मराठी भाषिकांच्‍या वतीने १ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिन’ पाळण्‍यात येतो. या दिवसाला उपस्‍थित रहाण्‍यासाठी ठाकरे गटाचे कोल्‍हापूर जिल्‍हाध्‍यक्ष विजय देवणे, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कर्नाटक राज्‍यात जात होते.
हा रेल्‍वे मार्ग पूर्णत्‍वास गेल्‍यास कर्नाटक-महाराष्‍ट्रातील सीमा भागातील लाखो नागरिकांची सोय होणार आहे. या प्रसंगी महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्‍यक्ष श्री. अजित गोपछडे आणि बेळगाव भाजप अध्‍यक्ष श्री. संजय पाटील उपस्‍थित होते.
या प्रश्नामुळे कधीही घराबाहेर न पडणारे रस्त्यावर आले आणि रस्त्यावरून पायरीवर आले ! राज्याच्या विरोधात ठराव करण्याची वृत्ती हे कशाचे द्योतक आहे ?