तत्कालीन केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर १९५६ या दिवशी झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात समाविष्ट केल्याच्या निषेधार्थ सीमावासीय बांधव १ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिन’ म्हणून पाळतात.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात जो प्रलंबित दावा आहे, त्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार लक्ष ठेवून आहे आणि कृतीही करत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा आधार घेऊन कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते मराठी भाषेतील फलक हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे मराठी-कन्नड भाषिकांमधील सौहार्दपूर्ण वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे, असे त्या निवेदनात नमूद केले आहे.
बेळगाव पोलिसांनी अनुमती नाकारलेली असतांनाही १ नोव्हेंबरला निषेधफेरी काढणे आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा दिल्याविषयी ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’चे १८ पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि दीड सहस्र मराठी भाषिक यांवर मार्केट पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.
कर्नाटक राज्‍यात मराठी भाषिकांच्या वतीने १ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिन’ पाळण्‍यात येतो. या दिवसाला उपस्‍थित रहाण्‍यासाठी ठाकरे गटाचे कोल्‍हापूर जिल्‍हाध्‍यक्ष विजय देवणे, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कर्नाटक राज्‍यात जात होते.
हा रेल्‍वे मार्ग पूर्णत्‍वास गेल्‍यास कर्नाटक-महाराष्‍ट्रातील सीमा भागातील लाखो नागरिकांची सोय होणार आहे. या प्रसंगी महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्‍यक्ष श्री. अजित गोपछडे आणि बेळगाव भाजप अध्‍यक्ष श्री. संजय पाटील उपस्‍थित होते.
या प्रश्नामुळे कधीही घराबाहेर न पडणारे रस्त्यावर आले आणि रस्त्यावरून पायरीवर आले ! राज्याच्या विरोधात ठराव करण्याची वृत्ती हे कशाचे द्योतक आहे ?
छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एकजिनसी पद्धतीने कर्नाटकच्या दादागिरीला महाराष्ट्र सरकार कशाप्रकारे उत्तर देणार ? याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
‘सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्व ताकदीनिशी उभे राहू’, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने चालू करण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली.
सरकार सीमाभागातील ३६५ गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. बोम्मई यांच्या उद्दाम वागण्यामुळे मराठी माणसाचे रक्त सळसळले आहे.