कोरोनाच्या काळात अपंग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का चालू नाही ? हे सरकारच्या का लक्षात येत नाही ? न्यायालयाला का सांगावे लागते ?
महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इयत्ता १२ वीचा निकाल ९९.६३ टक्के इतका लागला आहे. ३ ऑगस्ट या दिवशी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून हा निकाल घोषित करण्यात आला.
मराठी माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील शिक्षणसंस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला आहे……
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करतांना प्रत्येक विद्यार्थी हा प्रामाणिकच असेल, असे चित्र निर्माण करायला हवे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या ध्येयाच्या वाटा भारतीय शिक्षणप्रणालीत मिळतील, हे मात्र निश्चित !
जर मदरशांना अनुदान मिळते, तर प्राचीन ऋषिमुनींचा थोर वारसा जपणार्‍या वेदपाठशाळांनाही अनुदान मिळायला हवे. सरकारने यावर कृतीशील विचार करावा, हीच अपेक्षा !
स्वातंत्र्यानंतर भिकार्‍यांची समस्या भारत सोडवू शकला नाही, हे लज्जास्पद !
अकरावीच्या प्रवेशासाठी असलेली ‘सामाईक प्रवेश परिक्षा’ (सीईटी) दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येतील.
११ जुलै २०२१ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘भारतीय संस्कृती’ हा सर्वोत्तम शिक्षणाचा भक्कम आधार असणे, मानवी जीवनाच्या बंधनांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठीचे शिक्षण हवे आणि आधुनिक मान्यता आणि दोष यांविषयीची माहिती वाचली. आज त्यापुढील लेख पाहूया.
शाळांमध्ये काम करणार्‍या सर्वांचे लसीकरण केल्यानंतर सामाजिक अंतर पाळून कमीतकमी इयत्ता दहावी आणि बारावी यांचे वर्ग चालू करण्याचा विचार आहे.
समता, प्रेम, सामंजस्य आणि बंधुभाव हे खर्‍या अर्थाने मानवी जीवन आहे. हे मूल्यशिक्षण पद्धतीत पर्याय म्हणून ठेवले आहे.