जेव्हा अशा ढोबळ चुका रहातात, तेव्हा पुस्तक निर्मिती समिती आणि मुद्रितशोधन करणारे तज्ञ यांना उत्तरदायी ठरवून समितीतून काढून टाकले पाहिजे, असे सर्वसामान्य लोकांना वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही !
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या वर्ष २०२३-२४ साठीच्या ‘शाश्वत विकास लक्ष्य (एस्.जी.डी.) क्रमवारी’त गोव्याने देशात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.
राज्यातील जनता केवळ साक्षर नको, तर सुसंस्कारित होण्यासाठी संस्कारांचे आणि नीतमूल्यांचे शिक्षण देणे आवश्यक !
राज्यातील काही खासगी अभ्यासक्रम (कोर्स) घेणार्‍या संस्था विद्यार्थ्यांना नोकरीचे खोटे आश्वासन देत आहेत. अशा संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी चेतावणी शिक्षणमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
धार्मिक भावना दुखावण्याचे धाडस कुणीही करू नये, यासाठी या प्रकरणी कडक कारवाई केली जाणार !
सरकार आता प्रादेशिक भाषेला महत्त्व देत आहे आणि यामुळे आता केवळ मराठी किंवा कोंकणी या प्रादेशिक भाषांतील शाळांनाच सरकार अनुमती देते. नवीन अनुदानित शाळांना सर्वेक्षण केल्यानंतर अनुमती देण्यात येते.
गोव्यात झालेल्या विक्रमी मतदानाचा लाभ भाजपला होणार आहे. श्रीपाद नाईक १ लाख, तर सौ. पल्लवी धेंपे ६० सहस्र एवढ्या मताधिक्यांनी विजयी होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला.
माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ख्रिस्त्यांच्या लग्नासाठी रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीक्षेपक लावण्याची अनुमती देण्याची मागणी केली होती.
भाजपने मन्युष्यबळ आणि साधनसुविधा यांचा विकास करण्याचे ध्येय ठेवले आहे, तसेच भाजपने अनुसूचित जमातीलाही योग्य न्याय दिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक वेळी गोव्याकडे विशेष लक्ष दिलेले आहे.
४ जूननंतर कुणीही काँग्रेसमध्ये रहाणार नाही. यासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना ४ जूननंतर ‘काँग्रेस ढुंढो’ मोहीम चालू करावी लागणार आहे ! गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांकडे काँग्रेसने कायम दुर्लक्ष केलेले आहे.